काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सोमबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले गत कार्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि उक्त रिटमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । आजको सर्वोच्चको आदेशसँगै भूमि समस्या समाधान आयोग ब्युतिएको छ ।
