काठमाडौं । केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिन थालेको छ। विशेषगरी मधेस प्रदेशमा सत्ता समीकरण निकै पेचिलो बनेको छ, जहाँ कुनै पनि दल वा गठबन्धनले एक्लै सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल १०३ सदस्य कायम रहेकाले सरकार बनाउन ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। तर एमालेसँग २४ र नेकपासँग १५ सांसद मात्रै रहेकाले दुवै दल मिलेर पनि ३९ सिट पुग्छ, जुन बहुमतभन्दा अझै १३ सिट कम हो। यस्तो अवस्थामा २८ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल सबैभन्दा निर्णायक शक्ति बनेको छ। प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहने बताउँदै आएको छ।
जसपा नेपालका नेता डा.सुरेन्द्र झाले ठूलो दलका रूपमा नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि वर्तमान सरकारले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका छन्। त्यस्तै, नेता जितेन्द्र सोनलले पनि अहिले सरकार बनाउन हतार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भए र नयाँ सरकार गठनको आधार तयार भए मात्रै जसपा नेपालले औपचारिक छलफल अघि बढाउनेछ।
यता जनमत पार्टीले पनि नयाँ गठबन्धनलाई सहज रूपमा साथ नदिने संकेत गरेपछि मधेसको अंकगणित अझ जटिल बनेको छ। अन्य साना दलहरूको समर्थन बिना नयाँ सरकार गठन सम्भव नदेखिएकाले जसपाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेको विश्लेषण भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवमाथि राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको छ। उनी अहिले काठमाडौंमा पार्टी नेतृत्वसँग लगातार परामर्शमा छन्। केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सहमति बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराले पनि मधेस सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
यसरी मधेस प्रदेशको राजनीति अहिले अंकगणितभन्दा बढी जसपा नेपालको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ। जसपाले कुन पक्ष रोज्छ भन्ने आधारमा प्रदेशको सत्ता समीकरण एकैछिनमा बदलिन सक्ने अवस्था बनेको छ।
