चन्द्रमणि कट्टेल

बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा लत्याउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयमा झापाको बिर्तामोड स्थित ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’ प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्रीका लागि निर्णय गरेको पाइएको छ ।

हदबन्दी भन्दा बेसी जग्गा रहेको कम्पनीको बिर्तामोडको बजार क्षेत्रमा नै रहेको अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रीपरिषदबाटै गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण विवादमा तानिएको हाे ।

प्रति कठ्ठा एक करोड मूल्य हाराहारीको कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २ सय ८० बिगाहा जग्गा बिक्रीको लागि सरकारले बाटो खोलिदिएपछि सो जग्गाका विषयमा सर्वोच्चले विगतमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको र हालपनि सो मुद्दा बिचाराधिन नै रहेको विषय सार्वजनिक भएको हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीपरिषदबाटै कम्पनीका नाममा रहेको जग्गाको सट्टा पट्टा गर्न पाउने गरी गिरीबन्धुको स्वामित्वमा रहेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको मूल्यवान जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिएको थियो ।

करिव एक दशक देखि सो जग्गामा आँखा गाडेका जग्गा कारोबारी र कम्पनीका संचालकको मिलेमतोमा प्रचलित कानुन समेत परिवर्तन गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले मिलेमतोमा सो जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिएपछि सर्वोच्चमा यो विषयको मुद्दा विचाराधीन रहेको खुलेको हो ।

बि.स.०७५ सालमा पनि गिरीबन्धुको जग्गा सरकारी निकायको मिलेमतोमा बिक्रीका लागि बाटो खोलिदिने तयारी भएको थियो । गिरीबन्धु टि स्टेटको नाममा रहेको जग्गा बिक्रीको लागि तयारी भएको सार्वजनिक भएपछि ०७५ चैत्रमा नै भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा त्यसका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा न्यायाधीश द्वय मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै सो जग्गाको किनबेच र सट्टा–पट्टा रोकेर यथास्थितिमा नै राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चमा परेको सो मुद्धा बिचाराधिन नै रहेको र पूर्ण फैसला आउन बाँकी नै रहेको समयमा ओली नेतृत्वको सरकारले जग्गा कारोबारी र कम्पनी संचालकसँगको मिलेमतोमा बिक्रीका लागि सट्टा–पट्टा गर्न मिल्ने गरी बाटो खोलिदिएको हो ।

गिरीबन्धुको बगान रहेको क्षेत्रमा नै सो जग्गा सँगै रहेको करिव २२ बिगाहा सरकारी जमिनमा समेत बगान रहेकाले सो जमिनको प्रलोभनमा परेर पनि सरकारी अधिकारीले यस्तो निर्णय गराउन भूमिका खेलेको सरकारी स्रोतको भनाई छ । मालपोत , नापी र मन्त्रालयका अधिकारीलाई भोलिका दिनमा नम्बरी जग्गा बनाउन सकिने र सो जमिन दिने भनेर दिपक मल्होत्रा र गिरी समुहले यो काम गराइरहेको स्रोत भन्छ ।

सर्वोच्चको फैसला र आदेश नेपालको कानुन सरह मानिने भएपनि ओली सरकारले सो कुरा लत्याउँदै आर्थिक लाभको उद्देश्य बोकेर सरकार बहिर्गमनको मुखमा रहेका बेला सो जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खोलिदिने गरी निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले हाल पनि सो मुद्दा बिचाराधिन नै रहेको अनि पूर्ण फैसला आउन भने बाँकी नै रहेको जनाएको छ ।

विवादास्पद छवीका व्यवसायी दिपक मल्होत्रा सहितको ठुला व्यवसायीको समूह र कम्पनी संचालकको आर्थिक प्रभावमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली , मन्त्री पद्या अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठ समेतको सहयोगमा अर्बौको सम्पती बिक्रीको बाटो खोलिएको हाे ।

गिरी बन्धुको स्वामित्वमा रहेको अर्वौ रुपैंयाको जग्गा बिक्रीको खेलमा संलग्न गिरोहका नाईके मानिएका मल्होत्रा बहुचर्चित ३३ केजी सुन तस्करीको घटनामा समेत नाम जोडिएका पात्र हुन् । सो समयमा बनेको ईश्वरचन्द्र पौडेल नेतृत्वको छानविन समितिले तयार पारेको अनि हालसम्म पनि गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा मल्होत्रा माथि पनि थप छानविन आवश्यक रहेको उल्लेख रहेको मानिदै आएको छ ।

कानुनत उद्योगका नाममा दर्ता रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जमिन बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको भन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनमा रहेको छ ।

गिरीबन्धुका संचालक र मल्होत्रा सहितका ठुला व्यापारीको समूहले ओली प्रधानमन्त्री बने देखि नै बगान क्षेत्रमा रहेको चिया उद्योग बन्द गरेर सरकारसँग जग्गा बिक्रीको बाटो खुलाउन प्रयास थालेका थिए । जमिन बिक्रीको बाटो खोलिदिन सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत लत्याउँदै प्रचलनमा रहेको भूमिसम्वन्धी ऐन नै संशोधन सम्म गरेर ओली सरकारले यो काम अघि बढाएको थियो ।

गिरीबन्धुकै जग्गाका लागि उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा गर्न सकिने भनेर प्रचलित ऐन नै संशोधन गरिएको थियो ।

भूमिसुधार ऐनको दफा १२ (ग) मा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख छ । कम्पनी बन्द हुँदा यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक प्रलोभनमा परेर ऐन नै संशोधन गरेर बिक्री गर्न बाटो खोलिएको हो ।

राजा महेन्द्रले ०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । टाठाबाठाले त्यतिवेलै कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा दर्ता गरेका थिए । सोहि समयमा हडपिएको जग्गा बेच्न अहिले प्रचलित ऐन नै परिवर्तन गरिएको हो ।

झापाकै पृथ्वीनगरमा सस्तो मुल्यको अर्को जमिन देखाएर गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा गर्न लागेको छ । चिया बगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने मल्होत्रा सहितको समुह र गिरीबन्धुका संचालकको तयारी रहेको छ । सैद्धान्तिक सहमति दिएको डेढ वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसअघि सोही जमिनसँग जोडिएको ‘नाज टि स्टेट’ को ५१ बिगाहा जमिन पनि ‘चिया उत्पादन कम भएको’ भन्दै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर बिक्री गरिएको थियो । टि स्टेटका सञ्चालक सुदर्शन गिरीले सो जमिन बराबरको अर्को जमिन झापाको बाहुण्डाँगीमा खरिद गरेर बगान स्थानान्तरण गरेका थिए । नाज टि स्टेटले त्यो बेला चर्चेको जमिनमा बिर्तामोड बसपार्क अवस्थित छ । अरु जमिन बिक्री भएर अहिले घनाबस्ती भएको छ ।

यो पनि -