काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुले शनिवार वैवाहिक समानता दिवस मनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०८० मङ्सिर १३ गते लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले दक्षिण एसियामै पहिलोपटक इन्द्रेणी अर्थात समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल भएको दिनको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै वैवाहिक समानता दिवस मनाएका हुन् ।
शनिबार काठमाडौंमा मङ्सिर १३ को सम्झना र सम्मान स्वरूप विशेष कार्यक्रमको आयोजना भएको हो ।
कार्यक्रममा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले कानुन अनुसार हालसम्म नेपालमा २२, २३ जोडीले नै समलिंगी विवाह गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘दुई वर्ष अगाडि श्रीमान तिल प्रसाद श्रेष्ठको एक निर्णयले तत्काललाई विवाह गर्न देउ वा अस्थायी अभिलेख राखेर विवाह गर्न देउ भनेर आदेश दिएको र सोही अनुसार विवाह पनि दर्ता भएको छ । अहिले २२, २३ जोडीले कानुन अनुसार विवाह गरेको छ । त्यसैले मंसिर १३ गते हाम्रा लागि विशेष दिन हो ।’
पन्तले सर्वोच्चको असार १२ को आदेशलाई ‘दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने मोड’ का रूपमा स्मरण गर्दै यो फैसला नहुँदासम्म राज्य संरचना र कानुनी प्रक्रियाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको पीडा, सङ्घर्ष र मानवीय अधिकारलाई बेवास्ता गरेको तीतो वास्तविकता पनि उजागर गरे । उनले भावी दिनमा राजनीतिक दलहरुमार्फत समूदायका मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्दै लैजाने बताए ।
नेपालमा पहिलोपटक कानुनी रूपमा समावेशी/रेनबो विवाह दर्ता गराउने जोडी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे जसले ‘मायाको पहिचान नेपाल’ नामक संस्था नै स्थापना गरेको छन् ।
न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले परम्परागत विपरितलिंगी मोडेलभन्दा बाहिर रहेका, अर्थात् एक–अर्काको सहमतिको आधारमा विवाह गर्न इच्छुक दुईजना वयस्कबीच हुने विवाहलाई वैधानिक रूपमा दर्ता गर्न सकिने भन्ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाएको थियो ।
यो आदेशले वर्षौँदेखि नागरिक अधिकार, पहिचान, र अस्तित्वका लागि लडिरहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीहरूलाई पहिलोपटक नेपाल राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त भएको आशा र समानताको ढोका खोलेको रूपमा लिइन्छ ।
कार्यक्रममा अभियन्ता बाबुदुमी राईले समूदायको हक अधिकारका लागि राजनीति दलहरुमार्फत नै अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । हरेक राजनीतिक दलहरुमार्फत आफ्नो समूदायका व्यक्तिहरुलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा पुर्याउन प्रयासरत रहेको पनि बताए ।
