काठमाडौं— भूमि समस्या समाधान समिति आयोगले झापाका पाँच जग्गाविहीन सुकुम्वासी परिवारलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेको छ । समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाका अनुसार झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ का जग्गाविहीन घरपरिवारलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरिएको हो ।सरकारले गत १८ असारमा बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरण अभियान सुरु गर्दै बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको थियो ।त्यसक्रममा सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्दै देशभर वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने लक्ष्यसहित अभियान विस्तार गर्ने जनाएको थियो ।
सुनसरी। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका एक युवाले अहिले खेतबारीमै आफ्नो भविष्य देखेका छन्। मलेसिया र माल्दिभ्समा आठ वर्ष बिताएका सुनसरीको इनरुवा–८ का गणेश आचार्य अहिले व्यावसायिक सागसब्जी खेती गर्दै वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गरिरहेका छन्। विदेशको रोजगारीभन्दा आफ्नै गाउँको कृषि नै दिगो आम्दानीको आधार बन्न सक्ने उदाहरण उनी बनेका छन्।आफ्नै र भाडामा लिएको गरी १२ कठ्ठा जग्गामा उनले मौसमी तथा बेमौसमी काँक्रा, करेला, बोडी, खुर्सानी, भण्टा, भिन्डीलगायतका सागसब्जी उत्पादन गर्दै आएका छन्। केही वर्षअघि धान फल्ने खेत अहिले हरियाली तरकारीले भरिएको छ।उनका अनुसार उत्पादनबाट हुने कुल आम्दानीमध्
सोलुखुम्बु / राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सोलुखुम्बुमा सञ्चालन भइरहेका कृषि, पशुपालन तथा व्यावसायिक योजनाहरूको अन्तर–निकाय संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता तथा अनुदानको वास्तविक सदुपयोग भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले शनिबार जिल्लाका विभिन्न कृषि फार्म, किवी बगैंचा, दुग्ध उद्योग तथा माछा फार्मको विस्तृत निरीक्षण गरिएको हो ।जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा भएको अनुगमन टोलीमा सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकी उपप्रमुख गान्धीमाया तामाङ, विभिन्न सरकारी कार्यालय
धनगढी / सधैंझैं यस बर्षपनि सुदूरपश्चिममा रासायानिक मलको अभाव उच्च रह्यो । लामो सयम मल पाउने आशामा बसेका किसान अन्ततः मल विना नै रोपाई गर्न बाध्य भएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–३ का मनबहादुर चौधरी असार तेश्रो सातासम्म पनि रासायनिक मलको प्रतिक्षामा बसे । मलका लागि यहाँका हरेक सहकारी धाइरहे तर, कतैपनि मल पाइने अवस्था नभएपछि चौधरी मल बिनानै रोपाईमा व्यस्त भएका छन् ।‘मलको प्रतिक्षामा रोपाईनै ढिलो हुन थाल्यो,’ चौधरीले भने, ‘अहिले रोपाई सुरु गरेको छु, मल पाएको छैन,’मानबहादुका अनुसार धान रोपाईका लागि डिएपि मल आवश्यक पर्ने हुन्छ । तर यस पटक रोपाई सकिने समयसम्म पनि मल प्राप्त हुन नसकेको
काठमाडौं। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन, किसान परिचयपत्र, रासायनिक मल कारखाना र थप तीन लाख हेक्टरमा सिँचाइ विस्तारसहितका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउने घोषणा गरेको हो।सरकारले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। अब योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गर्ने, किसान परिचयपत्रका आधारमा मात्रै अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको
काठमाडौं / कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई युवाले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।मन्त्रालयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क, दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा निकायका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले वर्तमान सरकारप्रति विशेष गरी युवा पुस्ताको ठुलो भरोसा र अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार काम गर्न निर्देशन दिइन् ।उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई यसै महिना भित्र आफ्नो मातहत बा
काठमाडौं / नयाँ सरकार गठन भएपछि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एकसय कार्यदिनमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्राविधिक तथा संस्थागत काम अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि किसानलाई सहज सेवा प्रवाह, कृषि उत्पादनको संरक्षण, मल तथा बीउ व्यवस्थापन सुधार, कृषि बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारसम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय कार्यदिनको प्रगतिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइ
काठमाडौं / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार र कृषि उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा सहकार्य गर्ने भएका छन् ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ, उत्पादन, कृषि सेवा र बजारी करणलाई एउटै योजनाअन्तर्गत अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, मल, प्
काठमाडौं / देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असार २२ गतेसम्म कुल धान रोपाइँ ३२ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको ४५ प्रतिशत रोपाइँको तुलनामा १२ दशमलव ६२ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १३ लाख ७ हजार ६२ हेक्टर धान खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये ४ लाख ४३ हजार ५५९ दशमलव ०९ हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५७ दशमलव ९ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा ४१ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४० दशमलव ५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ दशमलव
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा सुस्त देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । धान उत्पादनमा आएको गिरावटले कृषि क्षेत्रको समग्र वृद्धिलाई कमजोर बनाएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार धानबालीको उत्पादन घटे पनि पशुपन्छी, तरकारीबाली, फलफूल तथा वन पैदावारको उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धिले कृषि क्षेत्रलाई सकारात्मक अवस्थामा कायम राख्न सहयोग गरेको छ । यी उपक्षेत्रको योगदानका कार
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
