काठमाण्डौ । सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युत खपतमा सहुलियत दरको भ्याट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको हो।नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ। सरकारले यसलाई ‘सहुलियत दर’ को भ्याट व्यवस्था भनेर व्याख्या गरेको छ।हाल घरेलु विद्युत उपभोक्तामध्ये धेरैले न्यून खपतका कारण भ्याट नतिर्ने व्यवस्था रहेको थियो। तर अब निश्चित सीमा नाघेर विद्युत प्रयोग गर्ने उपभो
देवेन्द्र किशोर: नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ आशा र नयाँ नारासहित सरकार गठन हुने परम्परा रहिआएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा युवापुस्ताको असन्तुष्टि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलाल पुँजीवाद र सुस्त प्रशासनिक संस्कृतिका विरुद्ध देखिएको जनचेतनाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ दबाब सिर्जना गरेको छ ।विशेषतः जेन जी पुस्ताको चेतना, सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त असन्तोष र वैकल्पिक राजनीतिक सोचले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा आएको वर्तमान सरकारको बजेटलाई धेरैले “स्वर्णिम बजेट” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थि
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहेको बेलामा राजस्व बाँडफाँट बाहेक १४ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाएर २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का बजेटका हाइलाइट —१. कर्मचारीको पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशत बढ्यो, अधिकतम तलब १ लाखभन्दा माथि: निजामती कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढ्ने भएको छ।अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसपालि बजेट प्रस्तुत गर्दै निजामती कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाइए
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।सङ्घीय संंसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको बताए ।पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल विनियोजनको २० दशमलव तीन प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको १९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो ।आगा
काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न कर सहुलियत, छुट तथा सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योग, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर छुट तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए ।बजेट अनुसार नेपालभित्र कृत्रिम हातखुट्टा तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादनलाई सहज बनाउने अप
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न वस्तुमा कर घटबढ गरेका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले करको दर घटबढ गरेका हुन् । करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । – औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । –हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा संकलन ह
काठमाडौं— सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
काठमाडौं— सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक बर्षको भन्दा ७ अर्बले बृद्धि गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्नका लागि एक अर्ब विनियोजन गरेको बताए ।
काठमाडौं— सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।जडीबुटी तथा गैर काष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ भने कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । त्यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं— सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र मासिक भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै जेनजी आन्दोलनका घाइतेको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार घाइतेको अवस्था अनुसार, मासिक भत्ता उपलब्ध गर्ने बताएका हुन् । त्यस्तै, जेनजी घाइतेका लागि उद्यमशीलताका कार्यक्रम सञ्चलन गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए ।
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
