काठमाडौं / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा बोल्दै उनले बजेटले केही विषय सम्बोधन गरे पनि बाँकी रहेका महत्वपूर्ण मुद्दा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए। उनले,‘मुलुकले परिवर्तन, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण खोजेर नयाँ छलाङ मार्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। जनता र व्यवसायीको मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा छ। बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन
धनगढी। हरेक वर्षका बजेटमार्फत सडक बन्छन्, पुल थपिन्छन्, सिँचाइ आयोजना अघि बढ्छन् र विद्यालय तथा अस्पतालका भवन निर्माणका घोषणा दोहोरिन्छन् । यस अर्थमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट पनि अपवाद होइन । ‘एक स्थानीय तहः दुई उत्पादन’, ‘एक घरः एक धारा’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’जस्ता कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतास्वरुप आएका छन्् ।प्रदेश सरकारले यसपटक भने बजेटमार्फत नयाँ सोच अगाडि सारेको छ । बजेटलाई विकासको परम्परागत परिभाषाभन्दा बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्व
बाँके— ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले बाँके जिल्लाको कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणपछि कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानहरूसँग भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सुझाव दिए । उनले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनालाई
काठमाडौं— चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेको सरकारले जनाएको छ ।वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनका अवसरमा आज सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विगतका वर्षमा उखु किसानले भुक्तानीका लागि ६ देखि ८ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यसवर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सरकारका तर्फबाट दिइने प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरको करिब एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम सम
काठमाडौं— नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइताबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ६५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०२ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ७९ पैसा कायम गरिएको छ ।अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ९२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ६१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ७९ पै
काठमाडौं— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको निर्देशनपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इन्धनको मूल्य घटेको प्रभाव उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि देखिनुपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ।विभागले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वको तनावका कारण बढेको इन्धनको मूल्य सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि नेपाल आयल निगम ले असार १६ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य घटाएको छ। त्यसअनुसार उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउने गरी बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि घटाउन विभागले अनुरोध गरेको हो।मन्त्री यादवले इन्धनको मूल्य घटेको लाभ आम उपभोक्तासम्
काठमाडौं— राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क ले आजदेखि अनलाइन कर्जा आवेदन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार ग्राहकलाई सहज, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैङ्कले डिजिटल माध्यमबाट कर्जा आवेदन दिने व्यवस्था सुरु गरेको जनाएको छ।बैङ्कका उपकार्यकारी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी पवन रेग्मीका अनुसार अब सेवाग्राहीले घरबाटै अनलाइनमार्फत कर्जा आवेदन दिन सक्नेछन्। यसबाट कर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया, आवश्यक कागजात तथा आवेदनको अवस्थाबारे हुने अन्योल अन्त्य हुने विश्वास बैङ्कले लिएको छ।रेग्मीले कर्जा प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र झन्झटरहित बनाउन यो सेवा
विराटनगर— बजेट वितरणमा आफ्नै दलका सांसददेखि प्रतिपक्षसम्मको तीव्र विरोध खेपेको कोशी प्रदेश सरकारले अन्ततः बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ पुनः बाँडफाँट गर्ने तथा रातोकिताबमा रहेका त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धतासँगै करिब १० दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने वातावरण बनेको हो।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरी स्वीकार गर्दै सांसदहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरिने बताए।उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ समपर्बण गरी छुटेका योजना समेटिने,
काठमाडौं / सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । विशेषगरी वचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ । सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक ल्याइएको छ । दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको
काठमाडौं / उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगममा कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम ओभरटाइम गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता पुनरावलोकन गरी सिफ्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको ठूलो आर्थिक खर्च, कार्यप्रणालीमा देखिएको असन्तुलन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो गृहकार्य थालेको हो। नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्ताको व्यवस्थालाई संशोधन गरी कार्यप्रकृतिअनुसार कर्मचारीलाई सिफ्टमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
