सुनिता साह ‘क्रान्ति’ । देश एउटै हो। संविधान एउटै हो। कानुन एउटै हो। अदालत एउटै हो। तर नागरिकले राज्यको कानुन र विकासको व्यवहार अनुभव गर्ने ठाउँमा पुगेपछि प्रश्न उठ्छ—के सबै भूगोलका लागि राज्यको मापदण्ड पनि एउटै छ? वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसँगै आज यही प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ।
हेटौँडामा एउटा मापदण्ड, वीरगञ्जमा अर्को र काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सडकखण्डमा अर्को व्यवहार देखिनु आफैँमा कानुनी असमानताको प्रमाण हो भन्न हतार हुन्छ। तर किन फरक मापदण्ड अपनाइयो, त्यसको आधार के हो र एउटै प्रकृतिका घना सहरी क्षेत्रमा राज्यको निर्णय किन फरक देखिन्छ? यी प्रश्नको सार्वजनिक र पारदर्शी जवाफ भने राज्यले दिनैपर्छ।
हेटौँडाको सन्दर्भमा सडक सीमाका विषयमा २५/२५ गजको प्रावधान र सहरी क्षेत्रमा त्यसलाई पुनरावलोकन गरी १६/१६ मिटरको अवधारणा अघि सारिएको उदाहरण भेटिन्छ। काठमाडौंका विभिन्न सडकखण्डमा पनि ऐतिहासिक सडक मापदण्ड, निर्माण आवश्यकता र विद्यमान सहरी संरचनाबीच फरक व्यवस्थापन गरिएका उदाहरण छन्। त्यसैले वीरगञ्जवासीले उठाएको प्रश्नलाई केवल ‘सडक विस्तारको विरोध’ भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। प्रश्न हो—सहरी भूगोल, जनघनत्व, व्यापारिक संरचना, वैकल्पिक मार्ग, ऐतिहासिक बस्ती र सार्वजनिक हितको मूल्याङ्कन गरेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो कि पुरानो राजपत्रीय सीमालाई यान्त्रिक ढंगले लागू गरिएको हो?
वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी लामो कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते पाँचवटा रिट खारेज गरेपछि सडक विस्तारको कानुनी बाटो खुलेको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार अदालतले त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर कायम भएको पुरानो राजपत्रीय सूचनालाई आधार मानेको थियो। त्यसपछि सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउने काम अघि बढेको छ र ठूलो संख्यामा घर तथा व्यवसाय प्रभावित भएका छन्।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—अदालतको फैसला र राज्यको
नीतिगत विवेक एउटै कुरा होइन। अदालतले विद्यमान कानुन, राजपत्र र प्रस्तुत विवादका आधारमा फैसला गर्छ। तर त्यस फैसलापछि पनि सरकारसँग विकासको स्वरूप, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना, वैकल्पिक यातायात व्यवस्था, सहरी योजना र नागरिकसँग संवादका प्रश्नमा जिम्मेवारी रहन्छ। त्यसैले अबको बहस अदालत सही वा गलत भन्ने सीमित बहस हुनु हुँदैन। बहस हुनुपर्छ—राज्यले विकास गर्दा नागरिकको घर, व्यवसाय, सम्पत्ति, इतिहास र जीविकोपार्जनलाई कसरी न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्छ?
वीरगञ्ज केवल सडक होइन, नेपालको सीमापार व्यापार, उद्योग, यातायात, बैंकिङ, सेवा र रोजगारीसँग गाँसिएको महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र हो। त्यसैले सडक विस्तारको प्रभाव एउटा घर भत्किएर सकिँदैन। एउटा घरसँगै पसल जान सक्छ, पसलसँगै रोजगारी जान सक्छ, रोजगारीसँगै परिवारको आय प्रभावित हुन सक्छ र पुरानो व्यापारिक केन्द्र विस्थापित हुँदा त्यसको सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव पनि पर्न सक्छ। त्यसैले सडक कति मिटर चौडा बनाउने भन्ने निर्णय गर्दा इन्जिनियरिङ नक्सासँगै त्यस सडकसँग जोडिएका परिवारको सामाजिक–आर्थिक नक्सा पनि हेरिनुपर्छ।
यही सन्दर्भमा प्रभावित स्थानीयबाट १५/१५ मिटर सडक कायम गर्न उठेको मागलाई पनि भावनात्मक नारामा सीमित गर्नु हुँदैन। यदि १५/१५ मिटर पर्याप्त छ भन्ने दाबी हो भने त्यसको प्राविधिक आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि २५/२५ मिटर नै आवश्यक हो भने त्यसबाट कति यातायात क्षमता थपिन्छ, यसको लागत–लाभ के हो, वैकल्पिक मार्गले किन काम गर्दैन र प्रभावित नागरिकको क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था के हो भन्ने प्रश्नको तथ्यमा आधारित जवाफ चाहिन्छ।
मधेसका नागरिकले राज्यबाट आफूलाई समान व्यवहार नभएको अनुभूति गर्नु आफैँमा गम्भीर लोकतान्त्रिक प्रश्न हो। तर कुनै खास सडक निर्णयलाई मात्र आधार बनाएर ‘मधेस भएकै कारण भेदभाव भयो’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि तुलनात्मक तथ्य, सरकारी निर्णय, कानुनी आधार, परियोजना प्राथमिकता र समान प्रकृतिका अन्य शहरमा गरिएको व्यवहारको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। यदि राज्यको व्यवहार समान छ भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो।
कानुनी विवाद सकिएपछि पनि सामाजिक प्रश्न सकिँदैन। घर भत्किएपछि क्षतिपूर्ति के भयो, व्यवसाय हटेपछि पुनर्स्थापना कसरी भयो, बस्ती प्रभावित भएपछि नयाँ सहरी योजना के हो र सडक बनेपछि त्यसको लाभ कसले पायो तथा लागत कसले बेहो¥यो—यी प्रश्नको जवाफ आवश्यक हुन्छ। यहीँबाट कानुनी न्याय र सामाजिक न्यायबीचको बहस सुरु हुन्छ।
वीरगञ्जमा सडक विस्तार अघि बढिसकेको अवस्थामा अब सबैभन्दा आवश्यक कुरा टकराव होइन, पारदर्शिता र संवाद हो। सडक विभागले सडक सीमा निर्धारणको कानुनी आधार, विस्तृत नक्सा, प्राविधिक अध्ययन, प्रभावित संरचनाको संख्या, क्षतिको मूल्याङ्कन र आगामी निर्माण योजनाबारे जानकारी दिनुपर्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि आफ्नो १५/१५ मिटरको प्रस्तावको प्राविधिक तथा आर्थिक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकार र स्थानीय तहले प्रभावित परिवारसँग संवाद गरी सम्भव भएसम्म क्षति न्यूनीकरण, पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनका विकल्प खोज्नुपर्छ।
हामीलाई फराकिलो सडक चाहिन्छ। व्यवस्थित शहर, सुरक्षित यातायात र आर्थिक विकास पनि चाहिन्छ। तर विकासका यी सबै लक्ष्य नागरिकको अधिकार र सम्मानभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। वीरगञ्जको प्रश्न त्यसैले केवल घर जोगाउने प्रश्न होइन, यो समान व्यवहार, राज्यको जवाफदेहिता, सहरी योजनाको विवेक र विकासमा नागरिकको सहभागिताको प्रश्न हो।
देश एउटै भएपछि विकासको न्याय पनि एउटै हुनुपर्दैन? राजमार्ग एउटै भएपछि मापदण्ड फरक पार्नुपर्ने आधार के हो? कानुन एउटै भएपछि त्यसको प्रयोगमा देखिने भिन्नताको कारण राज्यले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्दैन?
वीरगञ्जको सडक विस्तार अब केवल इँटा, कंक्रिट र कालोपत्रेको विषय रहेन। यो राज्यको जवाफदेहिता, समान व्यवहार र लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाजको परीक्षा बनेको छ। वीरगञ्जलाई न अन्ध विरोध चाहिएको छ, न अन्ध समर्थन। चाहिएको छ—तथ्यसहितको बहस, पारदर्शी निर्णय, समान मापदण्ड र नागरिकप्रति उत्तरदायी विकास। किनभने सडक फराकिलो भएर मात्र शहर समृद्ध हुँदैन; शहर तब समृद्ध हुन्छ, जब विकासको बाटोमा नागरिक स्वयं असुरक्षित र अपमानित महसुस गर्नुपर्दैन।
