देवेन्द्र किशोर ढुङगाना । मानव सभ्यताको विकाससँगै मानिसको औसत आयु बढ्दै गएको छ। चिकित्सा विज्ञानको प्रगति, पोषणमा सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले मानिसलाई पहिलेभन्दा लामो समय बाँच्ने अवसर दिएको छ। तर दीर्घ जीवन आफैंमा मानव प्रगतिको पूर्ण प्रमाण हो त? यदि लामो आयुसँगै गरिबी, विभेद, हिंसा, एक्लोपन, निर्भरता, असमानता र निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्करण पनि बढ्दै जान्छ भने त्यस्तो दीर्घ जीवनलाई हामी कसरी प्रगतिका रूपमा परिभाषित गर्ने? यही गम्भीर प्रश्नले सन २०२६को अक्टोबरलाई ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारका दृष्टिले विशेष अर्थ दिएको छ।
अक्टोबर एक तारिखमा मनाइएको ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको यस वर्षको मूल भाव “दीर्घायुको युग : लामो जीवनका लागि प्रणालीहरूको पुनर्विचार” ले समाजलाई केवल मानिस कति लामो बाँच्छ भन्ने प्रश्नबाट बाहिर निकालेर ऊ कसरी बाँच्छ भन्ने प्रश्नतर्फ लैजान्छ। यसै महिनामा जेनेभामा ज्येष्ठ नागरिकका मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरसरकारी कार्यसमूहको बैठक पनि बस्यो , जसले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने अपेक्षा गरेको छ।
यो प्रक्रिया जनसंख्या वृद्ध हुँदै गएको तथ्यको प्रशासनिक व्यवस्थापन मात्र होइन, मानव अस्तित्वको अर्थसँग जोडिएको प्रश्न हो। मानिसको जीवनको उत्तरार्धलाई परिवारको दया, राज्यको कल्याणकारी सुविधा वा सामाजिक बोझका रूपमा हेर्ने कि अधिकार, स्वतन्त्रता र सम्मानको चरणका रूपमा स्वीकार गर्ने भन्ने बहस यसको केन्द्रमा छ। लामो आयु प्राप्त गर्नु जैविक उपलब्धि हो, तर त्यस आयुलाई स्वायत्तता, समानता, सुरक्षा र गरिमासहित बाँच्न सक्ने सामाजिक संरचना निर्माण गर्नु राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक जिम्मेवारी हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्ले सन् २०२५मा ज्येष्ठ नागरिकका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरसरकारी कार्यसमूह स्थापना गरेको हो। यसले कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज निर्माण गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। यस प्रक्रियामा सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेका खालिद हसनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालयले सरकारहरूको नेतृत्वमा अघि बढ्ने वार्तालाई निष्पक्ष र तटस्थ सहयोग प्रदान गर्छ,तर सन्धिको विषयवस्तु आफैं निर्धारण गर्ने अधिकार उसलाई छैन। यसको अर्थ अन्ततः सन्धिको स्वरूप र दायरा सरकारहरूबीचको वार्ताबाट तय हुनेछ।
तर राज्यले नेतृत्व गरेको प्रक्रिया भन्दै नागरिक समाज निष्क्रिय बस्नुपर्ने अवस्था छैन। बरु नागरिक समाजको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको टेबलमा लैजाने राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नुअघि स्थानीय अनुभव, अनुसन्धान, मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दा, न्यायिक अभ्यास र समुदायका वास्तविक समस्या उनीहरूसम्म पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ। सन् २०२६को जुलाईमा सम्पन्न अघिल्लो बैठकमा विभिन्न सरोकारवालाबाट दुई सयभन्दा बढी लिखित सुझाव प्राप्त हुनु नागरिक सहभागिताको बढ्दो महत्वको संकेत हो।
ज्येष्ठ नागरिकको प्रश्नलाई लैंगिक दृष्टिले हेर्नु अझ आवश्यक छ। वृद्धावस्था महिला र पुरुषका लागि समान अनुभव होइन। जीवनभर भोगेको लैंगिक विभेद, आर्थिक निर्भरता, पारिश्रमिकविहीन हेरचाहको जिम्मेवारी, सम्पत्तिमा सीमित पहुँच, स्वास्थ्य सेवामा असमानता, घरेलु तथा यौन हिंसा र सामाजिक निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्करणजस्ता अनुभव वृद्धावस्थामा थप गहिरिन सक्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघकी महिला तथा बालिकाविरुद्धको हिंसासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक रिम अल्सलेमले २०२६को अगस्टमा ज्येष्ठ महिलामाथिको हिंसासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुले पनि यो विषयको गम्भीरता देखाउँछ।
नेपालजस्तो समाजमा यो विमर्श अझ सान्दर्भिक छ। परम्परागत रूपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारको संरक्षक र अनुभवको स्रोत मानिए पनि तीव्र बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, एकल परिवारको विस्तार, आर्थिक निर्भरता र सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनले वृद्धावस्थाको अनुभव बदलिरहेको छ। एउटै घरमा पुस्ताहरू सँगै बस्ने परम्परा कमजोर हुँदै जाँदा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र भावनात्मक एक्लोपन नयाँ चुनौती बनेका छन्। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई केवल वृद्धभत्ता वा स्वास्थ्य सुविधामा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। सम्पत्ति, रोजगारी, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता, न्यायमा पहुँच, डिजिटल सेवाको प्रयोग, हिंसाबाट सुरक्षा र आफ्नो जीवनसम्बन्धी निर्णयमा स्वायत्तता पनि अधिकारकै विषय हुन्।
विकास न्यायका लागि काम गर्ने शोभा शुक्लाले उठाएको प्रश्न यहाँ अत्यन्त अर्थपूर्ण हुन्छ—ज्येष्ठ नागरिकलाई दया र हेरचाहका पात्रका रूपमा मात्र हेर्ने कि अधिकार भएका नागरिकका रूपमा? उनीहरूको भनाइको मूल मर्म यही हो कि ज्येष्ठ नागरिक दयाका याचक होइनन्, अधिकारका हकदार हुन्। यो दृष्टिकोणले समाजको एउटा गहिरो पूर्वाग्रहलाई चुनौती दिन्छ। उमेर बढ्दै जाँदा व्यक्तिको सामाजिक मूल्य घट्दैन; बरु उसको जीवनानुभव, ज्ञान, श्रम र योगदानलाई नयाँ ढंगले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।
मानव जीवनको अन्तिम चरणलाई केवल रोग, निर्भरता र मृत्युको प्रतीक्षासँग जोडेर हेर्नु आधुनिक समाजको गम्भीर भूल हुन सक्छ। वृद्धावस्था जीवनको स्वाभाविक चरण हो, अपवाद होइन। आजको युवा भोलिको वृद्ध हो। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण कुनै सीमित वर्गको मुद्दा होइन; यो प्रत्येक मानिसको भविष्यसँग सम्बन्धित प्रश्न हो। आज हामीले निर्माण गर्ने स्वास्थ्य प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, श्रम नीति, सहरी संरचना, डिजिटल प्रविधि र पारिवारिक सम्बन्धको स्वरूपले भोलि हाम्रो आफ्नै वृद्धावस्थाको गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ।
दीर्घायुको वास्तविक अर्थ वर्ष थपिनु मात्र होइन, ती वर्षमा अर्थपूर्ण जीवनको सम्भावना विस्तार हुनु हो। यदि कुनै महिला लामो समय बाँच्छिन् तर हिंसा, गरिबी र सामाजिक अदृश्यताबाट मुक्त हुन सक्दिनन् भने उनको दीर्घायु अधुरो छ। यदि अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन सक्दैनन् भने उनीहरूको लामो जीवन अधिकारपूर्ण जीवन बन्न सक्दैन। यदि आदिवासी, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, गरिब वा अन्य सीमान्तकृत समुदायका ज्येष्ठ नागरिक राज्यका नीतिमा देखिँदैनन् भने सार्वभौमिकताको दाबी पनि अपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको बहस कानुनी शब्दावलीको अभ्यासमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसको केन्द्रमा स्वयं ज्येष्ठ नागरिकका आवाज, अनुभव र आकांक्षा हुनुपर्छ। सरकारहरूले आफ्ना राष्ट्रिय धारणा बनाउँदा नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, मानव अधिकार संस्था र ज्येष्ठ नागरिकका संगठनसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्छ। नागरिक समाजले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वक्तव्य दिनेभन्दा अघि स्थानीय समुदायका अनुभव दस्तावेजीकरण गरेर राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न कति लामो बाँच्ने भन्ने मात्र होइन, कसरी बाँच्ने भन्ने हो। दीर्घायु तब मात्र सभ्यताको उपलब्धि बन्छ, जब जीवनको उत्तरार्ध पनि स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान, सामाजिक सहभागिता र न्यायले भरिएको हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई बोझ ठान्ने समाज अन्ततः आफ्नै भविष्यलाई बोझ ठान्ने समाज हो। त्यसैले सन् दुई हजार छब्बीसको अक्टोबरले विश्वसामु उठाएको मूल प्रश्न यही हो—हामी मानिसको आयु लम्ब्याउन सफल भयौँ भने अब के हामी उसको अधिकार, सम्मान र अस्तित्वको अर्थ पनि त्यति नै गहिरो बनाउन तयार छौँ?
