काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको तीनबुँदे समझदारीले नेकपाभित्र नयाँ बहस सुरु गराएको छ। पाँच प्रदेशमा सरकार गठनको सहमतिपछि सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार भएको सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्ने समझदारी भएको थियो। तर, माधव नेपाल पक्षले यसलाई केवल सत्ता बाँडफाँटमा केन्द्रित सहमति भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।माधव नेपाल निकट नेताहरूका अनुसार सरकार गठनको सहमतिसँगै जनताका लागि के–कस्ता नयाँ नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना पनि आउनुपर्ने थियो। केवल मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयको भागबन्डामा केन्द्रित सहमतिले अपेक्षित राजनीतिक सन्देश दिन नसकेको उनीहरूको धारणा छ।
नेपाल निकट नेता रामकुमार भट्टराईले कार्यगत एकताबाट दीर्घकालीन वाम एकताको आधार तयार गर्ने गरी सहमति भएको भए अझ प्रभावकारी हुने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकार गठनपछि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुधारका एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको भए सहमति अझ परिपक्व देखिन्थ्यो।उल्लेखनीय कुरा के छ भने ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिका क्रममा माधवकुमार नेपाल उपस्थित थिएनन्। त्यसपछि सार्वजनिक भएको असन्तुष्टिले नेकपाभित्र सत्ता समीकरणको विषयमा अझै सबै पक्ष एउटै धारमा नरहेको संकेत दिएको छ।
प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला नेकपाभित्र देखिएको यो मतभेदले आगामी राजनीतिक समीकरण र वाम एकताको बहसमा नयाँ आयाम थप्ने विश्लेषण गरिएको छ।
