काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित पछिल्ला राजनीतिक र संवैधानिक घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो बढाएको छ। विश्वका प्रतिष्ठित मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच एचआरडब्ल्यू र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स आईसीजे ले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्।
ती संस्थाहरूले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको, अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनुले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन्।
संस्थाहरूका अनुसार आफूहरूलाई प्राप्त विश्वसनीय सूचनाले सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोगको धम्की समेत दिइएको देखाउँछ। यदि यस्तो प्रक्रिया संवैधानिक आधारबिना अघि बढाइयो भने त्यसले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यो विवाद विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिपछि थप चर्किएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यासभन्दा फरक ढंगले नियुक्ति भएको भन्दै संस्थाहरूले पारदर्शिता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
त्यस्तै, सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विधिको शासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता संवेदनशील विषय संसदमार्फत खुला छलफल र संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै अघि बढाइनुपर्छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीतिगत निर्देशक इयान साइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै अदालतलाई बलियो बनाउने सुधार मात्रै स्वीकार्य हुने बताएका छन्। त्यसैगरी, ह्युमन राइट्स वाचकी उप–एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नयाँ सरकारलाई न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन, न्यायिक नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गरे पनि त्यो सुधार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
