पोखरा । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच सातै प्रदेशमा सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि गण्डकी प्रदेशमा भने अंकगणितले नयाँ राजनीतिक पेच सिर्जना गरेको छ। एमाले र माओवादीसँग मात्र सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएपछि दुई सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० सत्ता समीकरणको सबैभन्दा निर्णायक शक्ति बनेको छ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ५९ सांसद कायम छन्। सरकार बनाउन ३० सांसद आवश्यक पर्दा एमालेका २२ र माओवादीका ६ सांसद जोड्दा २८ मात्रै पुग्छ। यही कारण राप्रपाको समर्थनबिना नयाँ सरकार सम्भव देखिएको छैन। यता कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार पनि राप्रपाको समर्थन जोगाएर सत्ता निरन्तरता दिने प्रयासमा छ भने एमाले– नेकपा गठबन्धन पनि राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरतमा जुटेको छ।
राप्रपा नेता पञ्चराम तमुले भने सत्ता भागबण्डाको खेलमा नफस्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनले मन्त्री पद वा मन्त्रालयभन्दा पनि स्पष्ट योजना, जनतामुखी कार्ययोजना र विश्वसनीयता प्रस्तुत गर्ने पक्षलाई मात्रै समर्थन गरिने बताएका छन्। उनले हामी फोहोर पानीमा माछा मार्ने काम गर्दैनौं। जसले विगतका कमजोरी सच्याएर काम गर्ने योजना ल्याउँछ, उसैलाई समर्थन गर्छौं, भन्दै अहिलेको सत्ता संघर्षलाई केवल पदको लडाइँमा सीमित नगर्न दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन्।
राप्रपाले अहिलेसम्म कुनै पक्षलाई समर्थन गर्ने निर्णय नगरेको अवस्थामा गण्डकीको सरकार कसले बनाउने भन्ने निर्णय अब राप्रपाको अन्तिम अडानमै निर्भर देखिएको छ। सत्ता परिवर्तनको खेलभन्दा नीति, योजना र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने राप्रपाको भनाइले गण्डकीको राजनीतिक समीकरण थप रोचक बनेको छ।
