काठमाडौं । एमालेसँगको नयाँ सत्ता सहकार्यबारे उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त निर्णय राजनीतिक बाध्यता र पार्टी नीतिका आधारमा गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेमध्ये कुनै एकसँग सहकार्य नगरी प्रदेश सरकार गठन सम्भव नभएको अवस्थामा पार्टीले वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने आफ्नो नीतिअनुसार एमालेसँग सहमति गरेको हो।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन र प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिन यो निर्णय आवश्यक बनेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सत्ता परिवर्तनलाई केवल पद बाँडफाँटको रूपमा नभई प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।श्रेष्ठका अनुसार अब बन्ने प्रदेश सरकारको मुख्य परीक्षा भने काम गर्ने शैली र परिणाम हुनेछ। उनले सरकारका नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरू संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशको विकास, जनहित र समाजवादउन्मुख समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले मन्त्रीहरूको जीवनशैली, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कृतिसमेत जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विगतका कमजोरी दोहोरिन नहुने चेतावनी दिएका छन्।नारायणकाजीको यो अभिव्यक्तिलाई एमाले–नेकपा सत्ता सहकार्यप्रति उठिरहेका आलोचनाको जवाफका रूपमा हेरिएको छ। सत्ता समीकरणबारे बहस जारी रहेका बेला उनले सहकार्यको औचित्य प्रदेशसभा जोगाउने र वामपन्थी सहकार्यलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा आधारित रहेको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।
