काठमाडौं। सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) संरचना कार्यान्वयनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अग्रता लिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको निर्णयपछि मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिले नयाँ सङ्गठन संरचना र पद दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्दै प्रशासन सुधारको सुरुआत गरेको हो।
राष्ट्रिय कितावखानाका अनुसार मन्त्रालय र त्यसका मातहतका दुई निकायका गरी २८३ पद ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रणालीमार्फत दर्ता गरिएका छन्। मन्त्रालयले साउन ८ गते नै नयाँ दरबन्दी विवरण पठाएपछि राष्ट्रिय कितावखानाले तत्काल दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा अब १४० जनाको मात्रै दरबन्दी रहनेछ। यसअघि दुई मन्त्रालय गाभिएपछि रहेको २२५ दरबन्दीबाट ८५ पद हटाइएको हो। मन्त्रालयमा अब एक सचिव र प्रशासन, न्याय तथा इन्जिनियरिङ सेवाका गरी ६ सहसचिव मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनर्संरचनाको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र गाभेर ‘सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय’ स्थापना गरिएको छ। यससँगै दुवै निकायमा रहेका ५५ पद घटेर ३७ मा सीमित भएका छन्।
सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक फेरबदल भने राष्ट्रिय कितावखानामा गरिएको छ। निजामती, शिक्षक र प्रहरीका छुट्टाछुट्टै कितावखानालाई एउटै संरचनाभित्र समेटिएको छ। यसअघि १३८ दरबन्दी रहेको यो निकायमा अब १०६ पद मात्र रहनेछन्। चार सहसचिवको व्यवस्था हटाएर अब एक जना महानिर्देशक (सहसचिव) मात्र रहने संरचना लागू गरिएको छ।
सरकारले यो पुनर्संरचनालाई प्रशासनिक खर्च घटाउने, दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
