काठमाडौँ। नेपाल सरकारले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर रु २० बाट घटाएर रु ५ कायम गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाबिर पुनले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एण्ड रिलाइबल इनर्जी फर इकोनोमिक प्रोस्परिटी इन नेपाल’ परियोजनाका लागि २३ दशमलव ५८ मिलियन युरो बराबरको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘साउथ एसिया फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन’ को सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको स्वीकृत दरबन्दीभित्र नै केही कार्यालयका पद मिलान तथा दरबन्दी थपघट गर्न समेत बैठकले स्वीकृति दिएको छ । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ का जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार तथा राहतका व्यवस्था गर्ने, सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेको सहायता कक्षमा सह–सचिव तथा उप–सचिवबाहेक १० जना स्वयंसेवक खटाउने र उनीहरूलाई चार महिनासम्म मासिक रु १५ हजारका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन २०२२’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गका एकीकृत भू-परिधि आयोजना लगायतका कार्यक्रमका लागि अधिकृत तहका ३७ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
