काठमाडौँ / संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जेटियुुसिसीका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडाको नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी श्रम ऐन, २०७४ र योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्न छ बुँदे ज्ञापनपत्र बुुझाएको हो ।
सार्वजनिक संस्थानमा रहेका करार कामदारलाई गत साउन १ गतेदेखि कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करका रुपमा सङ्कलित रकम कोषमा उपलब्ध गराउन, श्रम कटौती बन्द गर्न, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जेटियुसिसीले माग गरेको छ ।
“जेटियुुसिसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन बाँकी रहेकालाई तत्काल सूचीकरण हुन लगाउने, सूचीकरण भएर नियमानूसार योगदान रकम जम्मा नगरेका रोजगारदातालाई सरकारबाट दिइने सुविधा र छुट सहुलियत रोक्का गर्न, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्दा कोषमा अनिवार्य योगदान गरेको निस्सा पेश गर्न र स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ”, अध्यक्ष सिंखडाले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत श्रमिकको हकमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बाध्यकारी नबनाउने सर्वोच्चको आदेशप्रति पनि जेटियुुसिसीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उक्त आदेशबाट करिब एक करोड ४० लाख श्रमिकमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने ठहर गर्दै जेटियुुसिसीले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट सो आदेश श्रमिक मैत्री र कानून सम्मत निरुपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको भए पनि पछिल्ला समय रोजगारदाताले कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको ट्रेड युनियनको आरोप छ ।
शनिबारसम्म १५ हजार २७९ रोजगारदाता र दुई लाख ८० हजार योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म रु सात अर्ब २८ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने कोषले रु २४ करोड २४ लाख योगदानकर्तालाई दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
