काठमाडौं । सरकारले झुटा विवरण दिएर राहदानी लिने कसुरमा रहेको कैद सजाय हटाएर १ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना मात्रै गर्ने प्रस्तावसहित राहदानी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ।
हाल यस्तो कसुरमा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधन पारित भए राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै प्रशासनिक प्रक्रियाबाट जरिवाना तोकेर मुद्दा टुंग्याउन सक्नेछन्।सरकारले राहदानीसम्बन्धी कसुर र सजायबीच तादात्म्य मिलाउन संशोधन आवश्यक भएको जनाएको छ। तर, प्रस्तावित व्यवस्थाले विगतमा झुटा विवरणका आधारमा राहदानी लिएको आरोप लागेकाहरूलाई समेत कम सजायको कानुनी लाभ पुग्न सक्ने देखिन्छ।
रवि लामिछानेको मुद्दामा पनि प्रभाव?
झुटा विवरणका आधारमा नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोपमा रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसअघि उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो, जसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी छ।
यदि सर्वोच्चले पुनः अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएमा प्रस्तावित नयाँ कानुन लागू भइसकेको अवस्थामा लामिछानेमाथिको आरोपमा फौजदारी मुद्दाको सट्टा प्रशासनिक कारबाही र बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कानुनी सम्भावना देखिन्छ।यसकारण राहदानी ऐन संशोधनको यो प्रस्ताव सामान्य कानुनी सुधार मात्रै नभई विगतका राहदानी विवादमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने विषय बनेको छ।
