काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा जलेर नष्ट भएका सरकारी कागजातका कारण रोकिएको लेखापरीक्षणलाई वैकल्पिक प्रमाणबाट अघि बढाउने बाटो सरकारले अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्राथमिक कागजात नष्ट भए पनि उपलब्ध अन्य स्रोतबाट तथ्य रुजु गरेर लेखापरीक्षण अघि बढाउन सकिने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई कानुनी भाषामा ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थितिका रूपमा परिभाषित गर्न सकिने बताए । यस्तो अवस्थामा घटनालाई दुर्घटनाको आयामभित्र राख्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता जलेर नष्ट हुँदा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण प्रभावित भएको छ । यही क्षतिको लेखापरीक्षण कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
वाग्लेले सरकार यस विषयमा कुनै ‘रिजिड’ धारणा नराख्ने स्पष्ट पार्दै समितिको निर्देशन स्वीकार गर्ने बताए । हाल प्रचलित कानुनले घटनालाई समेट्न नसके छुट्टै व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन गर्नसमेत सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
तर लेखापरीक्षण रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको संकेत गर्दै उनले प्राथमिक डेटा नष्ट भए पनि सेकेन्डरी डेटा खोजेर त्यसलाई रुजु गर्ने विकल्प अघि सारे । उनका अनुसार वैकल्पिक कागजात तथा अभिलेख उपलब्ध भइसकेकाले तिनलाई उत्खनन, परीक्षण र प्रमाणीकरण गरेर नष्ट भएका अभिलेखको क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
यस्तो प्रक्रियाबाट अनियमितता वा दुरुपयोगको सम्भावना देखिए सार्वजनिक लेखा समितिले थप निगरानी गर्न सक्ने वाग्लेको भनाइ छ । ठूलो क्षति भएका कार्यालय तथा भूगोलमा स्थलगत निरीक्षण र ‘स्पट चेक’ गरेर तथ्य परीक्षण गर्न सकिने उनले बताए ।
मन्त्री वाग्लेले भविष्यमा यस्ता घटनाका कारण सरकारी अभिलेख नष्ट भएर लेखापरीक्षण नै प्रभावित नहोस् भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । त्यसका लागि सरकारी संरचना र अभिलेखलाई व्यापक रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्ने उनको जोड छ ।
उनका अनुसार पूर्वाधारलाई डिजिटल बनाउने मात्र नभई अभिलेख व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई समेत डिजिटलाइज गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके भविष्यमा भौतिक कागजात नष्ट हुँदा पनि सरकारी कारोबार, निर्णय र वित्तीय विवरण सुरक्षित राख्न सकिनेछ ।
भदौ २३ र २४ को घटनाबाट सिर्जित लेखापरीक्षणको समस्यामा अब कानुनी परिभाषा, वैकल्पिक प्रमाणबाट तथ्य प्रमाणीकरण र डिजिटल अभिलेखीकरण तीनवटै विषय जोडिएका छन् । सरकारले कानुनी बाटो खुला राख्दै वैकल्पिक प्रमाणबा
