काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको वा बोलेको भन्दै जस्तोसुकै अभिव्यक्तिले कानुनी उन्मुक्ति नपाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । कसैको प्रतिष्ठा, चरित्र वा ख्यातिमा आँच पु-याउने गरी आधारहीन आरोप लगाउने, अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो सामग्री प्रचार गर्ने कार्य कानुनी कसूर बन्न सक्ने भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको हो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘आफ्नो कानुनबारे जान्नुहोस्’ अभियानअन्तर्गत गाली तथा बेइज्जतीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे सार्वजनिक सचेतना सन्देश जारी गरेको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसहित सार्वजनिक स्थान वा अन्य कुनै माध्यमबाट गरिने अपमानजनक गतिविधिमा पनि कानुन आकर्षित हुन सक्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कसैलाई होच्याउने वा अपमान गर्ने नियतले बोली वा वचनबाट अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु ‘गाली’ मानिन्छ । त्यस्तै, कुनै व्यक्तिको इज्जत, चरित्र, आचरण वा ख्यातिमा आँच पुग्ने गरी आरोप लगाउनु वा त्यस्तो आरोपको प्रचार–प्रसार गर्नु ‘बेइज्जती’ को दायरामा पर्न सक्छ ।
सरकारको चेतावनी जीवित व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । कुनै मृतकको विषयमा समेत परिवार वा नातेदारको भावनामा चोट पुग्ने गरी आरोप लगाउने वा अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने कार्य कानुनी दायरामा आउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणबिनै व्यक्ति लक्षित आरोप, चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने सामग्री तथा अपमानजनक टिप्पणी फैलिने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयले प्रयोगकर्तालाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । पोस्ट, कमेन्ट, भिडियो वा अन्य सामग्रीमार्फत कसैको प्रतिष्ठामा हानि पु¥याउने कामसमेत कानुनी विवादको विषय बन्न सक्ने मन्त्रालयको सन्देश छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ देखि ३०८ सम्म गाली तथा बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कसूरको प्रकृति हेरी कानुनमा सजाय तथा जरिबानाको व्यवस्था रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै त्यसको प्रयोग गर्दा अरूको सम्मान, प्रतिष्ठा र मर्यादाको सीमासमेत ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा ‘मन लाग्यो भन्दैमा’ आरोप लगाउने वा अपमान गर्ने छुट छैन—अभिव्यक्तिको सीमा नाघे कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।
