- राकेश कर्ण
आइतबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गरेको हो ।
युवाहरूले नागरिकता विद्येयक पारित गर, हाम्रो पहिचान कायम गर र हामीलाई नागरिकता खोई त सरकार लगायतका प्लेकार्ड सहित प्रर्दशन गरेका थिए ।
उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएपनि विभिन्न राजनीतिक कारण देखाउँदै नागरिकता विधेयकलाई अलपत्र पार्न खोजिएको उनीहरूको भनाई छ ।
नागरिकता विधेयक राजनीतिक दलहरूका लागि चुनावी एजेण्डा मात्र बन्दै आएको उनीहरूले औंल्याएका छन् । नागरिकताको अभावमा अहिले पनि नेपालका एक तिहाइ युवा जनशक्तिको भविष्य अन्यौलमा रहेको समितिले जनाएको छ ।
नागरिकताको अभावमा अधिकांश युवाहरू उच्च शिक्षा र रोजगारीबाट समेत बञ्चित हुँदै गएको नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष अजय पौद्दारले बताए ।
उनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हालसम्म संसदीय प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद रहेको भन्दै गुनासो गरे । ‘सरकारले चुनावका बेला मात्रै नागरिकता विद्येयक सम्झँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘चुनावका बेला बुवा आमासँग भोट लिने तर पछि त्यही बुवाआमाका सन्तानसँग गैर नागरिक सरह व्यवहार गर्ने विषयले पनि सरकारको दोहोरो चरित्र स्पष्ट हुन्छ ।’
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सांकेतिक प्रर्दशन गर्दै युवाहरूले हामीले नागरिकता कहिले पाउने रु हाम्रो बुवा, आमा नेपालका नागरिक हामी चैं कहाँका नागरिक ? एउटै बुवाआमाका सन्तानसँग दोहोरो व्यवहार ? भन्दै सरकार समक्ष प्रश्न समेत गरेका थिए ।
नेपालमा भने यसअघि जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जारी ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ राष्ट्रघाती रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना र विरोध हुन थालेपछि हाल उक्त अध्यादेश पनि अलपत्र छ ।
