काठमाण्डौ /सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गैरसरकारी संस्थाका विषयमा छानविन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन तथा अनुसन्धान अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको भन्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थामा रहेका व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा नपर्ने जनाउँदै त्यस्तो आदेश दिएको हो । नेपालको संविधानले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मात्रै पर्ने उल्लेख रहेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
जारी आदेशमा गैरसरकारी संस्थाका विषयमा अनुगमन र छानविन गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदलाई मात्रै रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा विगतमा अख्तियारले गैरसरकारी संस्थाका विषयमा गरेको छानविनलाई संकेत गर्दै भनिएको छ – अधिकार नभएको क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको काम, कारबाही कानूनसम्मत देखिन आएन ।
आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की रहेको समयमा वि.स.२०७३ साल असोज ९ गते आयोगले ललितपुरमा रहेको सोसल साइन्स बहामाथि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई आदेश दिएको थियो ।
२०६३ साल माघ १० गते दर्ता भएको सो संस्थाले ४७ करोड ९१ लाख भन्दा बढी रकम विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग पाएको र दर्ता नै नरहेको एलायन्स फर सोसल डाइलग भन्ने संस्थालाई १३ करोड रुपैंया भन्दा बढी रकम दिएको भेटिएपछि अख्तियारले छानविन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सो संस्था माथि कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारको आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारवाही अघि बढाएपछि सो संस्था सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सो संस्थाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला आएको हो ।
