काठमाडौँ / असार पहिलो हप्तासम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको राष्ट्रिय जनगणनाको काम कोरोनाका कारण स्थगित भएपछि पुन: कहिले संचालन गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ ।
गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएपछि वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जनगणना पुन: संचालन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नु पर्ने हुदाँ कहिले संचालन गर्ने अन्योल भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ३३ जिल्लामा कार्यालय रहेको र जनगणनाको तयारीस्वरूप देशभर आठ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकलाई तालिम सम्पन्न भएको थियो। जनगणनाका लागि आवश्यक सामान ७७ जिल्लाका ८७ कार्यालयमा पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जनगणना सार्ने वा गर्नेमध्ये निर्णय नगर्दा कार्यालय र कर्मचारी भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरु सेवा सुरु भए पनि जनगणना भने रोकिएको छ । यसपटक वडा तहसम्मको तथ्याङ्क लिने गरी जनगणनाको तयारी भएको छ । जनगणनालाई सहयोग गर्न वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा किरण बुढाथोकीले जनगणना पुनः गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन प्रस्ताव पठाइएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तह समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय संयन्त्रमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिने
विभागले पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी जनगणनाको तयारी गरेको छ । यसपटक १३ वटा विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा युवा, शिक्षा, श्रमशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलाप, बसाइँसराइ र शहरीकरण, मातृ मृत्यु, जन्म तथा मृत्यु, विवाह र प्रजनन, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म र जनसङ्ख्या प्रक्षेपणको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने भएको छ ।
प्रतिवेदन तयार पार्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विषय विज्ञ, भूतपूर्व कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको कार्यदल बनाउने विभागले जनाएको छ । कार्यदलले आवश्यकता अनुसार अन्तक्र्रिया तथा छलफल गर्नेछ । यस्तो प्रतिवेदन विसं २०८० असार मसान्तसम्म प्रकाशन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । माथि उल्लिखित प्रतिवेदनबाहेक घर तथा घरपरिवार सूचीकरण र सामुदायिक विवरणबाट आवश्यकतानुसार अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क तथा विषयगत प्रतिवेदन सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई प्राथमिकता क्रमअनुसार वितरण गरिने छ । जनगणनाको भौगोलिक भ्रमांश र विवरणगत भ्रमांशको दर पत्ता लगाउन जनगणना सम्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र जनगणना जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने गरी तयारीसमेत अघि बढाइएको छ ।
सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत विषयका नीति बनाउन तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले जनगणना आवश्यक पर्छ । पन्ध्रौँ योजनामा पनि समन्यायिक विकास र समृद्धिका लागि गणना आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हक, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षणलगायतका लागि पनि तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ । सबै तथ्याङ्कीय क्रियाकलाप ठप्प भए अनुमानका आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।
