काठमाण्डौ / गरिव तथा विपन्नलाई लक्षित गरी सरकारले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई निःशुल्क दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कृषकलाई महशुलमा छुट दिएर उत्पादन वढाउन भन्दै थप छुटको पनि घोषणा गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निशुल्क विद्युत दिने निर्णय भएको जानकारी गराएकी छन् ।
विद्युत नियमन आयोगमा निशुल्क दिने निर्णय अनुमोदनका लागि पठाईएको र अनुमोदन भएकै दिनबाट लागु हुने उनले जानकारी गराएकी छन् । सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय अनुशार महिनामा २० युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकलाई ३० रुपैयाँको डिमान्ड शुल्क मात्रै लाग्ने छ ।
स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन स्यालो ट्युवेल प्रयोगमा पनि बढी विद्युत माग हुने समयमा महसुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिने समेत घोषणा गरेकी छन् ।
३ लाख ८८ हजार कृषकको जीवनस्तर उठाउन स्यालो ट्युवेलमा महशुल छुट दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी गराएकी छन् । कृषकलाई स्व स्फुर्तरुपमा ट्यूवेल जडानमा प्रोत्साहन गर्न र कृषि उत्पादन वढाउन यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाई थियो ।
त्यसैगरि कृषकलाई सहयोग गर्नकै लागि सरकारले डिप ट्युवेलमा पनि विद्युत महशुलमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । विध्युतको बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने भुषालले जानकारी गराएकी छन् । यो निर्णय सँगै ७५ हजार कृषक लाभान्वित हुने सरकारले अनुमान गरेको छ ।
विद्युत महसुल बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्यूवेल पुनः सञ्चालन गर्नका कृषकलाई जरिबाना छुट दिने पनि निर्णय भएको छ ।
सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकलाई पनि विद्युत बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
