काठमाडौं।महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले बढ्दो साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा सोमबार आयोजित साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा मन्त्री वादीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, डिपफेक, साइबर बुलिङ, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, निजी तस्बिर तथा भिडियोको दुरुपयोग, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्टकिङ र डिजिटल वित्तीय ठगीजस्ता अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको बताइन्।
उनले प्रविधिको विकास कानुनभन्दा तीव्र गतिमा भइरहेकाले अनुसन्धान प्रणाली, कानुनी संरचना, संस्थागत क्षमता र अन्तरनिकाय समन्वयलाई समयअनुकूल सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। विशेषगरी नेपाल प्रहरी र साइबर ब्यूरोलाई दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट र आधुनिक डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वादीले मन्त्रालयले डिजिटल हिंसासहित सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानुनको अवधारणा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिइन्।
उनले डिजिटल साक्षरता विस्तार, सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि तथा डिजिटल हिंसाबाट प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताइन्।
