काठमाडौं। दुर्गा प्रसाईको रिहाइको माग गर्दै उनका समर्थकहरू विभिन्न स्थानमा सडकमा उत्रिएका छन। प्रदर्शनकारीहरूले "गरिब–दुःखी जनताको आवाज उठाउने दुर्गा प्रसाईलाई तुरुन्त रिहा गर" भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्।
समर्थकहरूले प्रदर्शनका क्रममा ४ बुँदे एजेन्डा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूको मागअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने भनिएका अन्यायपूर्ण गतिविधि अन्त्य हुनुपर्ने, भुईँमान्छालाई राज्यको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने तथा राजसंस्था सहितको सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापना हुनुपर्ने रहेका छन्।
यी मागले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। समर्थकहरूले यी मागलाई जनताको पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले केही माग वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र आर्थिक नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले व्यापक राष्ट्रिय बहस र कानुनी प्रक्रियामार्फत मात्र निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यसैबीच, दुर्गा प्रसाईविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया भने सम्बन्धित निकायमार्फत अघि बढिरहेको छ। उनीमाथि लगाइएका आरोपको अन्तिम टुंगो अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट नै लाग्नेछ।दुर्गा प्रसाईका मागप्रति समर्थन र विरोध दुवै देखिएको छ। यस्ता विषयमा सार्वजनिक बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा भए पनि कानुनी प्रक्रिया र तथ्यमा आधारित निष्कर्ष नै अन्तिम आधार हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सोमबार प्रसाईंकी पत्नी उमा प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्। उनले प्रसाईंलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश माग गरेकी छन्। उनको रिटमाथि मंगलबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
