काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन प्रक्रिया आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण अन्योलमा परेको छ। तोकिएको समयसीमा सकिए पनि क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले कुनै नयाँ निर्णय लिन नसक्दा तल्लो तहसम्म अन्योल बढेको छ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले साउन ११ गते जारी गरेको सूचनामार्फत वडा समितिहरूलाई साउन १४ गतेभित्र क्रियाशील सदस्यता स्वीकृत गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो। तर, साउन १८ पुग्दासमेत न त म्याद थपिएको घोषणा भएको छ, न प्रक्रिया सम्पन्न भएको औपचारिक जानकारी नै सार्वजनिक गरिएको छ।
समितिका सदस्य तथा सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीका अनुसार सदस्यता व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय अहिले प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक बनेको छ। सबै पक्षलाई समेटेर १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गतका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेकाले प्रक्रिया तत्काल बन्द नगरिएको उनले बताएका छन्।
विवादको मुख्य कारण विशेष महाधिवेशनपछि लागू गरिएको क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अध्यावधिक हो। नयाँ नेतृत्वले सबै सदस्यको विवरण डिजिटल रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले त्यसमा असहमति जनाएको छ। उनीहरूको भनाइमा आफ्ना कार्यकर्ताको सदस्यता नवीकरण यसअघि नै सम्पन्न भइसकेकाले पुनः डिजिटल अध्यावधिक अनिवार्य गर्नु आवश्यक छैन। यदि गर्नै परे केन्द्रीय कार्यालयले स्वतः गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यही मतभेदका कारण समितिले अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर वडा समिति र स्थानीय तहका कार्यकर्तामा परेको छ भने सदस्यता प्रक्रिया लम्बिँदा आगामी १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि त्यसबारे समेत पार्टीभित्र पूर्ण सहमति जुट्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यताको विवाद समयमै समाधान नभए महाधिवेशनको तयारी थप जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ।
