काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको अर्थसम्बन्धी विधेयकमाथि सांसदहरूले सुधारका लागि दबाब बढाएका छन्। ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ मा ६ सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै राजस्व प्रशासन, कर प्रणाली र सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ती संशोधन प्रस्तावलाई छलफलका लागि स्वीकृति दिएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा बुद्धिप्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा विक, रेणुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का र नीतिमा भण्डारी (कार्की) लगायत सांसदको सहभागिता रहेको छ।
संशोधनमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको प्रस्ताव सांसद सुशील खड्काको हो। उनले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागभित्र हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ‘इन्टरनल इन्टिग्रिटी युनिट’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
यस्तै, सांसद सन्दीप राना र पवित्रा विक ले सरकारले गर्ने निर्णय स्पष्ट कार्यविधि र तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले ऐन लागू भएको ९० दिनभित्र आवश्यक कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थामा सांसद सन्तोष सुब्बा र मनमाया विश्वकर्मा ले करदाताको व्यक्तिगत विवरण र तथ्यांकको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले गोपनीयता उल्लंघन भए पीडितलाई क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार पनि कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।त्यसैगरी सांसद रेणुका काउँचा र बासना थापा ले ढुवानी अनुगमनसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्नुअघि कम्तीमा ३० दिन सार्वजनिक सुझाव संकलन गर्नुपर्ने र संसद्को सम्बन्धित समितिमा अनिवार्य छलफल गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त ले राजस्व चुहावट भएको अवस्थामा व्यापारीमात्र होइन, जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। साथै, जरिवानाविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि संशोधनमा समेटिएको छ।अर्थसम्बन्धी विधेयकमाथि आएका यी संशोधन प्रस्तावले संसद्मा कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन र सरकारी जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस हुने संकेत गरेका छन्। अब यी प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा आगामी आर्थिक कानुनी संरचनाको दिशा निर्भर रहनेछ।
