काठमाडौं । बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागमती प्रदेशका नागरिकसम्म राहत पुर्याउन तीन तहका सरकारबीच नयाँ कार्यविभाजन गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरका अनुसार अब संघले राहत संकलन तथा समन्वय, प्रदेशले सहयोग र स्थानीय तहले प्रभावितसम्म राहत वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाइने भएको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले स्थानीय तहलाई प्रभावितको वास्तविक अवस्था, आवश्यकताको मात्रा र राहत अभाव भएका क्षेत्रबारे सबैभन्दा बढी जानकारी हुने भएकाले वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन लागिएको बताए। राहत लिएर जाने व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
बाढीले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा ४० वटा पुल बगाएपछि राहत सामग्री स्थलमार्गबाट पुर्याउन कठिनाइ भएको छ। सडक अवरुद्ध रहेका दुर्गम क्षेत्रमा भने हेलिकप्टरमार्फत राहत लैजानुपर्ने अवस्था आएको मुख्यमन्त्री थापाले बताए। छहरे–चौहडा–नाम्चे हुँदै धुन्चे पुग्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएपछि उद्धार तथा राहतमा केही सहज भएको उनको भनाइ छ।
बाढी प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटमा सात र धादिङमा तीनवटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। गोसाइँकुण्डबाट फर्किन नसकेका व्यक्तिका लागि खाना र बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार अहिले शव व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। ठूलो संख्यामा शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र भण्डारण क्षमता सीमित भएकाले आफन्तले पहिचान गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।
उनले बाढीको क्षति प्रदेश सरकारको क्षमताभन्दा ठूलो भए पनि उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर काम भइरहेको बताए। प्रभावित क्षेत्रमा राहतको अभाव हुन नदिने र ‘तेरो–मेरो नभई हाम्रो’ भावनाबाट काम गर्ने सरकारहरूको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ छ।
