काठमाडौं । कोसी प्रदेशको सत्ता समीकरण अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। केन्द्रमा एमाले–नेकपा गठबन्धन बने पनि प्रदेशमा सरकार फेरबदल प्रक्रिया रोकिएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पदमा कायम रहँदा कांग्रेसले भने नयाँ राजनीतिक विकल्प अघि सारेको छ।कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेबाट १८ जना सांसदको समर्थन जुटाउन सके आफूहरू सरकारलाई समर्थन गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ। प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन आवश्यक संख्या जुटाए संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कार्कीलाई निरन्तरता दिन सकिने कांग्रेसको बुझाइ छ।
यता मुख्यमन्त्री कार्की भने पार्टीबाट औपचारिक निर्देशन नआएसम्म पद नछाड्ने अडानमा छन्। एमाले नेतृत्वले सरकार परिवर्तनको संकेत दिए पनि प्रदेश तहमा त्यसको औपचारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्योलमै परेको छ।कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि अझै सरकारमै छन्। पार्टीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय नगरेको र एमालेबाट पनि औपचारिक जानकारी नआएकाले उनीहरूले नियमित रूपमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
उता नयाँ सत्ता साझेदार नेकपाले सरकारमा सहभागी हुनुअघि आफ्ना केही राजनीतिक सर्त अघि सारेको छ। पूरक बजेट, कोसी नामकरणको पुनर्विचार र अर्थसहितका प्रभावशाली मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने नेकपाको माग रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। यिनै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।यसैबीच नेकपाभित्र मन्त्री छनोट र नेतृत्वलाई लिएर देखिएको आन्तरिक मतभेदले पनि प्रक्रिया थप जटिल बनाएको छ। सरकार गठनको तयारी भइरहे पनि मन्त्रालय बाँडफाँट र नेतृत्वको विषय अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।
राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबीच झापामा भएको भेटघाटलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। औपचारिक रूपमा आकस्मिक भेट भनिए पनि कोसीको सत्ता समीकरणबारे छलफल भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको प्रभाव कोसी प्रदेशमा अझै देखिएको छैन। एमाले, नेकपा र कांग्रेसबीचको राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच अब बहुमतको अंकगणित कसको पक्षमा जान्छ, त्यसैले कोसी सरकारको भविष्य तय गर्ने देखिएको छ।
