जनकपुर । मधेशमा बढ्दो तनाव शान्त पार्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी टोली र आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दु मोर्चाबीच जनकपुरमा १३ बुँदे सहमति भएको छ। तर सहमतिपछि सामाजिक सञ्जालमा "सरकारले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने निर्णय गरिसक्यो" भन्ने दाबी तीव्र रूपमा फैलियो। उपलब्ध जानकारीका आधारमा भने त्यो दाबी पूर्ण रूपमा मिल्दैन।
स्रोतका अनुसार, वार्तामा हिन्दु राष्ट्रको माग पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। सरकारी पक्षले उक्त मागलाई तत्काल स्वीकार गरेको होइन, बरु त्यस विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय तथा राजनीतिक तहमा छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।
यही बुँदालाई केही समूहले "हिन्दु राष्ट्रमा सरकार सहमत भयो" भनेर व्याख्या गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलिएको देखिन्छ। तर प्रकाशित सहमतिपत्र र सरकारी पक्षको भनाइले तत्काल नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको पुष्टि गर्दैन।
सहमतिमा हिन्दु राष्ट्रको विषयबाहेक धार्मिक सद्भाव कायम गर्ने, उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने, सुनसरी घटनासम्बन्धी पक्राउ परेका व्यक्तिका मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने, घाइतेको उपचार तथा अन्य प्रशासनिक विषय पनि समेटिएका छन्।
जनकपुरको सहमतिले तत्काल राजनीतिक निर्णयभन्दा पनि मधेशमा चर्किएको आन्दोलन रोक्ने र संवादलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य पूरा गरेको देखिन्छ। तर हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी बुँदा समावेश भएकाले यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गर्ने सम्भावना भने बढेको छ। आन्दोलनरत पक्षले यसलाई आफ्नो उपलब्धि भनेको छ भने सरकार निकट स्रोतहरूले यसलाई "छलफलको प्रतिबद्धता मात्रै" भएको स्पष्ट पारेका छन्
