जनकपुर । अन्ततः जनकपुरमा सरकार र संयुक्त हिन्दू मोर्चाबीच भइरहेको तनाव संवादमार्फत साम्य भएको छ। शनिबार रातिको सहमतिलाई लिएर देशभर फैलिएको भ्रम र विवादपछि आइतबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं जनकपुर पुगेर गरेको दोस्रो चरणको वार्ताले आन्दोलन अन्त्य गर्ने सहमति जुटाएको हो।
गुप्तचर खबरलाई प्राप्त जानकारीअनुसार जनकपुरस्थित यात्री निवासमा करिब डेढ घण्टा चलेको उच्चस्तरीय छलफलपछि संयुक्त हिन्दू मोर्चा तथा हिन्दू सम्राट सेना नेपालले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ। वार्तामा दुवै पक्षले संवादलाई निरन्तरता दिने र मागहरू चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने समझदारी गरेका छन्।
वार्ताका क्रममा मोर्चाले यसअघि सार्वजनिक गरेको १३ बुँदे मागमा थप ६ बुँदा समेट्दै कुल १९ बुँदे मागपत्र गृहमन्त्रीसमक्ष औपचारिक रूपमा बुझाएको स्रोतले जनाएको छ। सरकारले ती मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।
सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबै प्रदर्शनकारीलाई विनाशर्त रिहा गर्ने, उनीहरूमाथि थप मुद्दा नचलाउने तथा प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विषय रहेको छ। यही बुँदाले वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ।
शनिबार भएको प्रारम्भिक सहमतिपछि लेटरप्याड, हस्ताक्षर तथा ‘हिन्दू राष्ट्र’ सम्बन्धी विभिन्न दाबी सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको थियो। तर आइतबारको वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङले ती सबै विषयमा स्पष्टिकरण दिएपछि मोर्चाका प्रतिनिधिहरू सन्तुष्ट बनेका र आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले बताएका छन्।
हिन्दू सम्राट सेनाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण सनातनीका अनुसार सरकारबाट अबदेखि प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग नगर्ने, गोली नचलाउने तथा आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो। उनले आवश्यकता परे पुनः संवादमार्फत अगाडि बढ्ने संकेतसमेत दिएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यात्री निवासमा प्राप्त भएका सबै मागपत्र सरकारको आधिकारिक अभिलेखमा लिइएको जानकारी दिँदै समस्या समाधानको माध्यम संवाद नै भएको बताएका छन्। उनले शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्न सहयोग गरेको भन्दै आन्दोलनकारी पक्षलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।
यद्यपि, वार्तापछि आन्दोलन स्थगित भए पनि १९ बुँदे माग कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ, छानबिन समिति कहिले बन्छ र सहमतिका बुँदाहरू व्यवहारमा कति लागू हुन्छन् भन्ने विषयमा अब सबैको नजर केन्द्रित भएको छ। सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षका आगामी कदमले यो सहमति दीर्घकालीन समाधानमा रूपान्तरण हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
