टोकियो । नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा जापानको टोकियोमा आयोजित एफएनजे ग्लोबल मिडिया सम्मेलन–२०२६ ले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा र प्रवासी पत्रकारिताको सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै ९ बुँदे ‘टोकियो घोषणा–२०२६’ जारी गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वय, जापान शाखाको आयोजनासहित विश्वभर रहेका महासंघका वैदेशिक शाखा र विभिन्न पत्रकार संगठनको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, केन्द्रीय पदाधिकारी, सातै प्रदेशका अध्यक्ष, विभिन्न जिल्ला शाखा, प्रवासी पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
सम्मेलनले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गर्दै प्रेसमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अंकुश लगाउने कुनै पनि प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण वा संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, नियुक्तिपत्र र श्रम अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सञ्चार संस्थाहरूलाई सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।
सम्मेलनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ब्क्ष्) लगायत आधुनिक प्रविधिबाट पत्रकारितामा देखिएका चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति र कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
प्रवासी पत्रकारितालाई संस्थागत रूपमा थप बलियो बनाउन वैदेशिक शाखाका सदस्यलाई नेपाल पत्रकार महासंघमा चुन्ने र चुनिने अधिकार, केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व तथा वैदेशिक प्रदेशको संरचना निर्माण गर्न विधान संशोधनको पहल गरिने घोषणा गरिएको छ।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको पत्रकारितासँग जोड्ने, डिजिटल सदस्यता प्रणाली विकास गर्ने तथा विश्वभर कार्यरत नेपाली पत्रकारलाई सम्मान गर्न ‘एफएनजे ग्लोबल पत्रकारिता पुरस्कार’ स्थापना गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ।
टोकियो सम्मेलनले प्रवासी नेपाली पत्रकारलाई एउटै संस्थागत छातामुनि जोड्दै प्रेस स्वतन्त्रता, श्रम अधिकार र आधुनिक पत्रकारिताको भविष्यबारे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। ‘टोकियो घोषणा–२०२६’ अब नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारका अधिकार र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।
