बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणले गति लिएको छ। सरकारलाई पहिले विश्वासको मत दिलाउने र त्यसपछि मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी सत्ता साझेदार दलहरूबीच बनेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यही साताभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ। त्यसलगत्तै नयाँ सत्ता समीकरणमा सहभागी दललाई सरकारमा समेट्दै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताइएको छ।
सरकार विस्तारको तयारीलाई लिएर एमाले, नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच लगातार छलफल भइरहेको छ। छलफलमा विश्वासको मतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसपछि मन्त्रालय बाँडफाँटको अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। एमालेका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीका अनुसार सरकार विस्तारका विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच सकारात्मक संवाद भइरहेको छ। नेकपाका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले पनि विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँटको विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिएका छन्।
यद्यपि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कसले कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने विषयमा भने अझै औपचारिक निर्णय भएको छैन। स्रोतका अनुसार नेकपालाई अर्थ मन्त्रालयसहित केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ, तर त्यसको औपचारिक टुंगो लागिसकेको छैन।लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय कायम गरिएको छ। सोही संरचनाअनुसार नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी सरकारको छ।
हाल प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री र जसपा नेपालका दुई मन्त्री छन्। अब नयाँ समीकरणअनुसार नेकपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर सत्ता गठबन्धनलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरण अब विश्वासको मतको परीक्षामा उत्रिन लागेको छ। यदि सरकारले सहज रूपमा विश्वासको मत प्राप्त ग¥यो भने त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटले प्रदेशको राजनीतिक समीकरणलाई नयाँ स्वरूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
