काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब दिने सरकारको बहुचर्चित योजना कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अलपत्र परेको छ। साउन महिनादेखि लागू गर्ने घोषणा गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक तलब स्केल समयमै तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नपठाउँदा नयाँ व्यवस्था रोकिएको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गतेदेखि १५–१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसअनुसार महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब १६ गते र दोस्रो १५ दिनको तलब अर्को महिनाको १ गते कर्मचारीको खातामा पठाउने योजना बनाइएको थियो। तर साउनको पहिलो पाक्षिक सकिँदासमेत कार्यान्वयन हुन सकेन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार नयाँ तलब स्केल, प्रोत्साहन भत्ता र ग्रेड दरको विवरण अर्थ मन्त्रालयबाट नआएकाले कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) मार्फत तलब भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत नियमित वृद्धि र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता थप्दै कुल २१ प्रतिशत सुविधा बढाएको छ। तर यही वृद्धि अनुसारको तलब संरचना टुंगो नलाग्दा नयाँ प्रणाली सुरु हुन सकेको छैन।
योजना कार्यान्वयनमा प्रशासनिक ढिलाइसँगै स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी पारिश्रमिकका लागि ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। १५–१५ दिनमा तलब दिन प्रत्येक पाक्षिक झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारको अधिकांश राजस्व महिनाको अन्तिम सातामात्र संकलन हुने भएकाले नगद व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने देखिएको छ।
यसरी कर्मचारीलाई नियमित अन्तरालमा तलब दिएर बजारमा नगद प्रवाह बढाउने र उपभोग विस्तार गर्ने सरकारको योजना अहिले मन्त्रालयकै तयारी अभाव र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीका कारण अन्योलमा परेको छ।
