काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई करिब १२ वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली यात्रा अनुमति पत्र ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लामो अनुसन्धानपछि राहदानीसम्बन्धी कसुरमा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सीआईबीले सोमबार उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
अनुसन्धानका अनुसार सन् २०११ ९वि.सं. २०६८० मा काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रबाट यो प्रकरण बाहिर आएको थियो। केही तिब्बती शरणार्थीले भिसा आवेदनका क्रममा पेस गरेका नेपाली ट्राभल डकुमेन्ट शंकास्पद देखिएपछि घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित शरणार्थीहरूले प्रत्येक ट्राभल डकुमेन्टका लागि करिब ४ लाख रुपैयाँ बुझाएको र विदेश जान थप रकम तिर्नुपर्ने सर्तसमेत रहेको बयान दिएका थिए। त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।प्रहरीको अनुसन्धानले गृह मन्त्रालयको अनिवार्य सिफारिसबिनै ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको र ती कागजातमा सहसचिव भट्टराईकै हस्ताक्षर रहेको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाट पुष्टि भएको दाबी गरेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले भट्टराईविरुद्ध राहदानी ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त कसुर प्रमाणित भए २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।यस प्रकरणमा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीसँग पनि सोधपुछ गरिएको भए पनि मुख्य अभियुक्तका रूपमा सहसचिव भट्टराईमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
