धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सत्ता गठबन्धनभित्रकै आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण अन्योलमा परेको छ। मुख्यमन्त्री नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पाउने सहमति भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार गठन अझै टुंगोमा पुगेको छैन।
नेकपाभित्र समाहित साबिकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो राजनीतिक हैसियतअनुसार सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता नपाए सरकार गठनमै समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
साबिकको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रामेश्वर चौधरीले सात सांसद रहेको आफ्नो समूहलाई कम्तीमा दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको पद साबिकको माओवादी पक्षले पाइसकेकाले अब अन्य समूहको पनि उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले सरकार गठनबारे आफूहरूको समूहसँग कुनै औपचारिक छलफल नगरिएको र निर्णय प्रक्रिया केही सीमित नेतामै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए आफ्नो समूह तटस्थ बस्न सक्ने संकेतसमेत उनले दिएका छन्।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ११ र नेकपाका २१ सांसद रहेकाले अंकगणितीय रूपमा सरकार गठन सहज देखिए पनि नेकपाभित्रकै सात सांसद असन्तुष्ट भए सरकार गठनदेखि विश्वासको मतसम्म प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
हाल नेकपाभित्र साबिकका माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी समूहबीच शक्ति सन्तुलन र मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउने प्रयास जारी छ। शीर्ष तहमा सहमति जुटे केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहे पनि आन्तरिक विवाद समाधान नभएसम्म सुदूरपश्चिमको नयाँ सरकार गठन अनिश्चित बनेको छ।
