काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाह दर्ताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै परम्परागत रूपमा मान्यता पाउँदै आएको महिला र पुरुषबीचको विवाह मात्रै दर्ता हुने कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन आउने भएको छ । यसअघि विवाह दर्ता गर्ने सरकारी निकायले कानुन अभाव देखाउँदै समलिङ्गीहरूको विवाह दर्ता अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तो अवस्थामा समलिंगी जोडीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सम्पत्ति लगायतका व्यवहार र कारोबारमा अड्चन खेप्दै आएका थिए । समलिंगी विवाहलाई दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिपाऊँ भन्दै पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) समेतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
