काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यसलाई विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र राजनीतिक यथार्थ थप स्पष्ट हुने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
शर्माका अनुसार यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले लामो कानुनी बहसपछि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा निर्णय गर्दै विवाद टुंग्याएको थियो। अब पुनः परीक्षणको प्रक्रियाले अदालतलाई सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाण अझ विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने अवसर दिने उनको विश्वास छ।
उनले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सबै कानुनी र तथ्यगत आधार पुनः न्यायालयसमक्ष प्रस्तुत गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अदालतको अन्तिम निष्कर्षले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक आधार अझ मजबुत रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो विवाद त्यसबेला सुरु भएको थियो, जब सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले पुनरावलोकनको माग गरेका थिए।
देउवा पक्षले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अब सुनुवाइ अघि बढाउने अनुमति दिएसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक नेतृत्व विवाद फेरि न्यायिक परीक्षणको चरणमा पुगेको छ।
