काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनलाई वैध ठहर गरेको अघिल्लो फैसला उल्ट्याउन शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का समूहले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि अब सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले निर्णय गर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्मा नेतृत्वको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ। अनुमति भए मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुनेछ, अनुमति नपाए अघिल्लो फैसला नै अन्तिम हुनेछ। देउवा–खड्का समूहले अघिल्लो फैसला कानुनी सिद्धान्त, पूर्व नजिर र प्रमाणको मूल्यांकनविपरीत भएको दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै रहेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तनलाई कानुनी वैधता दिन नमिल्ने दाबी गरेका छन्।
निवेदनमा नियमित महाधिवेशन हुँदाहुँदै विशेष महाधिवेशन गरिएको, हस्ताक्षर फिर्ता लिएका प्रतिनिधिको विषय बेवास्ता गरिएको, निर्वाचन आयोगले प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरेको तथा प्रक्रियागत न्याय उल्लंघन भएको आरोप पनि लगाइएको छ। यता सर्वोच्च अदालतले यसअघि विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको विधानअनुसार भएको र निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत रहेको भन्दै नयाँ नेतृत्वलाई वैधता दिएको थियो।
अहिले काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुको नजर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा केन्द्रित छ। पुनरावलोकनको ढोका खुले कांग्रेसको नेतृत्व विवाद फेरि अदालतमा पुग्नेछ। अनुमति नदिइए वर्तमान नेतृत्वले कानुनी रूपमा अन्तिम वैधता पाउनेछ। अब सर्वोच्चको एउटा आदेशले कांग्रेसको नेतृत्व, संगठन र आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।
