काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, लगानी, कानुन सुधार र सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचनासहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्नुका साथै सुनसरी र सिराहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका तथा घाइते भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले प्राध्यापक डा. खड्गबहादुर केसीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र प्राध्यापक डा. रोजी श्रेष्ठलाई आयोगको सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी याङ्की उक्याबलाई लगानी बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ।
बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका अनुसार यसबाट सार्वजनिक निकायको दोहोरो संरचना हटाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने तथा तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनसरी र सिराहामा हालै भएका प्रदर्शनसँग सम्बन्धित छ। सरकारले घटनाका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको जनाएको छ।
सरकारका पछिल्ला निर्णयले शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व परिवर्तन, लगानी प्रवद्र्धन, सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई एकसाथ प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ।
