काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारले सुशासनको नारामात्रै दिएको तर व्यवहारमा राजनीतिक भागबण्डा र कार्यकर्ता भर्तीलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएको छ। सरकारले विगतका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरे पनि अहिले फेरि आफ्नै दलनिकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर दोहोरो मापदण्ड अपनाएको कांग्रेसको दाबी छ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालीसेले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको उद्देश्य नै निष्पक्षता कायम गर्नु भए पनि व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको बताए।
चालीसेले “झोले हटाउने नाममा फेरि झोले नै नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुशासन होइन“ भन्दै सरकारले गरेका पछिल्ला राजनीतिक नियुक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। उनका अनुसार सरकारका अधिकांश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ र योग्यताको सट्टा दलगत निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कांग्रेसले सरकारी नियुक्ति स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र योग्यताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकार परिवर्तन हुँदैमा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी फेरिरहने प्रवृत्तिले संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुने र राज्य संयन्त्र राजनीतिक प्रभावमा पर्ने चेतावनी पनि कांग्रेसले दिएको छ।
यससँगै कांग्रेसले सरकारले पछिल्ला नियुक्ति कुन मापदण्डका आधारमा गरेको हो भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट धारणा दिन माग गरेको छ। कांग्रेसको भनाइमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने प्रतिबद्धता जनाउने सरकारले आफ्नै कदमबाट त्यसको विपरीत सन्देश दिएको छ।
