काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ सार्वजनिक गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जारी गरेको नीतिले परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै खाद्य सुरक्षा, कृषकको आम्दानी वृद्धि र कृषि निर्यात विस्तारलाई केन्द्रमा राखेको छ।
सरकारका अनुसार नयाँ नीति संघीय शासन प्रणालीअनुसार तयार गरिएको हो। यसमा खाद्य आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि, कृषि व्यवसायीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कृषि उत्पादनको पहुँच विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत समस्यालाई समाधान गर्दै दिगो र उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको बताइन्। उनका अनुसार भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको विस्तार, सिँचाइ र भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तन तथा न्यून उत्पादकत्व जस्ता चुनौतीलाई नीति कार्यान्वयनमार्फत सम्बोधन गरिनेछ।
नीतिले डिजिटल कृषि प्रविधि, कृषि यान्त्रिकीकरण, अनुसन्धान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, खाद्य स्वच्छता र पोषण सुरक्षालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। साथै निजी क्षेत्र, सहकारी र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाएर कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयले पर्याप्त वित्तीय स्रोत, कानुनी सुधार र प्रभावकारी अनुगमनसहित नीति कार्यान्वयन गर्न सके रोजगारी सिर्जना, कृषि आयातमा कमी, निर्यातमा वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
