काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपालको न्यायपालिका र सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे टिप्पणी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूमाथि कडा असन्तुष्टि जनाएकी छन्। सरकारले कुनै समन्वय नै नगरी सार्वजनिक गरिएका धारणा तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको उनको आरोप छ।
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबीलाई ’कपोलकल्पित’ भन्दै त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिइन्। सरकारसँग कुनै तथ्य वा छलफल नगरी यस्ता निष्कर्ष निकाल्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले नेपालभित्र काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाली समाजमा अविश्वास र भ्रम फैलाउने गतिविधि गर्न नहुने चेतावनी दिँदै नेपालको आन्तरिक विषयलाई राजनीतिक रंग दिन खोजिएको आरोपसमेत लगाइन्।
उनले सरकार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच फरक धारणा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सामान्य पक्ष भएको स्पष्ट पारिन्। त्यसलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने उनको तर्क छ।
मन्त्री गौतमले आफूहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले न्यायपालिकाको सुधार सरकारको प्राथमिकतामै रहेको उल्लेख गर्दै सुधारको प्रक्रियालाई बाह्य दबाब वा अपुष्ट आरोपका आधारमा प्रभावित पार्न नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।
