काठमाडौं । वर्षौंदेखि ‘विकास’को नाममा चल्दै आएको सांसदको बजेट राजनीति अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक संवैधानिक इजलासले सदाका लागि रोक लगाईदिएको छ ।
जनताको करबाट उठेको बजेटलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्ने, योजना छान्ने र कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव जमाउने अभ्यासलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत मात्रै भनेन, त्यसलाई 'स्वार्थको द्वन्द्व' को स्पष्ट उदाहरणसमेत ठहर गरेको छ। सांसदले गर्ने काम कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने हो, बजेटको मालिक बन्ने होइन भन्ने सन्देश अदालतले आफ्नो पूर्ण फैसलामार्फत दिएको छ।
संवैधानिक इजलासले सांसद आफैंले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको नियमित प्रक्रियाबाहिर योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गराउनु शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ। यस्ता कार्यक्रमले सांसदलाई विधायिकाबाट कार्यपालिकाको भूमिकामा पुर्याउने भएकाले संविधानको मर्मसँग नमिल्ने अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चको यो व्याख्याले वर्षौंदेखि फरक–फरक नाममा पुनर्जीवित हुँदै आएको 'सांसद विकास कोष', 'संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम' वा यस्तै प्रकृतिका बजेट कार्यक्रममाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ। अदालतको सन्देश स्पष्ट छ-निर्वाचन क्षेत्रको बजेट बाँड्ने अधिकार सांसदलाई होइन, संविधानले कार्यपालिकालाई दिएको छ।
अब प्रश्न सरकार र संसदतर्फ सोझिएको छ। सर्वोच्चले असंवैधानिक र स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनेको यही अभ्यासलाई अब साँच्चिकै अन्त्य गरिन्छ, कि फेरि अर्को नाम र अर्को शीर्षकमा पुनर्जीवित गरिन्छ? सर्वोच्चको फैसलापछि यो प्रश्न राजनीतिक दलहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक परीक्षा बनेको छ।
