काठमाडौं– संसद्मा देशका जल्दाबल्दा मुद्दाभन्दा कालो चस्माले बढी चर्चा पाउन थालेपछि राजनीति फेरि एकपटक व्यंग्यको विषय बनेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कालो चस्मा लगाएर प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थालाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहस चुलिएको छ। कतिपयले यसलाई संसद्को मर्यादा जोगाउने नियम भनेका छन् भने कतिले यो निर्णयलाई व्यक्तिको पहिरनमाथिको अनावश्यक कडाइका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को पहिचान नै बनेको कालो चस्मा यतिबेला प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संसदीय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्न थालेको छ– संसद् अब जनताका समस्या समाधान गर्ने थलो हो कि चस्माको रंग नाप्ने ठाउँ?
नियम सबैका लागि बराबर लागू हुनुपर्छ भन्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा छ। तर जनताले भने महँगी, बेरोजगारी, विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहका प्रश्न ओझेलमा पर्दै गएको बेला संसद्को ध्यान यस्ता विषयतर्फ किन मोडिएको भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्।
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा कालो चस्माले पनि ठूलो राजनीतिक सन्देश दिन्छ। तर त्यो सन्देश जनताको पक्षमा पुग्छ कि केवल प्रतीकात्मक विवादमै सीमित हुन्छ, त्यसको उत्तर भने संसद्ले आफ्नै कामबाट दिनुपर्नेछ।
