काठमाडौं । सडक बनाउने नाममा अब सरकारले जग्गाधनीको ढोका ढकढक्याउने मात्र होइन, कर नतिरे जग्गै लिलाम गर्ने कानुनी बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ।
सार्वजनिक सडक निर्माणबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने भन्दै सडकछेउका जग्गाधनीसँग एकपटकका लागि २५ प्रतिशतसम्म विकास कर उठाउने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको हो। त्यति मात्र होइन, तोकिएको समयभित्र कर नतिरे जग्गाको किनबेच रोक्का लगाउने र अन्तिम अवस्थामा लिलाम गरेर समेत रकम असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ुसार्वजनिक सडक विधेयकु को मस्यौदाअनुसार सडक निर्माणका बेला जग्गा अधिग्रहण गर्दा निर्धारण गरिएको मुआब्जा मूल्यलाई आधार मानेर सोही मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ। यो कर संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सडक सञ्जालमा समेत लागू हुने प्रस्ताव छ।
विधेयकले द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्गदेखि शहरी तथा ग्रामीण सडकसम्मलाई वर्गीकरण गरी सडकको दायाँ–बायाँ पर्ने जग्गामा विकास कर लगाउने आधार तयार गरेको छ। कर लाग्ने क्षेत्र, दर, भुक्तानी अवधि र प्रक्रिया भने सरकारले राजपत्रमार्फत तोक्ने उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा कठोर व्यवस्था भने कर असुलीमा राखिएको छ। तोकिएको म्यादभित्र विकास कर नबुझाए सम्बन्धित सडक कार्यालयले स्थानीय तहलाई जानकारी गराई जग्गाको किनबेच रोक्न सिफारिस गर्न सक्नेछ। त्यसपछि पनि कर नतिरे मालपोत बाँकी सरह असुली प्रक्रिया चलाइने र आवश्यक परे भूमि प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जग्गा नै लिलाम गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले सडक क्षेत्रमा अनुमति बिना संरचना निर्माण, पाइप, पोल, तार बिछ्याउने, पेट्रोल पम्प, होटल वा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। ओभरलोड सवारी सञ्चालन गरे प्रत्येक पटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था समेत राखिएको छ। सरकारले यसलाई सडक निर्माणबाट बढेको जग्गाको मूल्यको प्रतिफल राज्यले पनि पाउनुपर्ने सिद्धान्तसँग जोडेको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार, करको न्यायोचितता र नागरिकमाथि थप आर्थिक भारको विषयमा नयाँ बहस जन्माउने निश्चित देखिएको छ।
