काठमाडौं । सरकारले २० बर्ष पुराना सवारीसाधनलाई ३५ दिनभित्र कवाडी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि बेलाबेलामा २० बर्षे पुराना गाडी हटाउने निर्णय हुने र कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति हावी भईरहँदा यसपल्ट भने सरकारले ३५ दिनको म्याद दिएरै यस्ता गाडी कवाडीमा रुपान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै जिवास्म इन्धनको हकमा २० बर्ष र विद्युतीयको हकमा ३० बर्ष पुराना गाडीहरु ३५ दिनभित्र पत्रु बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दूर्घटना निम्त्याउने, प्रदुषण फैलाउने भन्दै २० बर्षे सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रुमा रुपान्तरण गर्नेगरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरिसकेको छ ।
तर, हालसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका कारण कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मै उल्लेख गरिएको उक्त व्यवस्था अब भने कार्यान्वयनको चरणमा गएको बागमति प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारले २० बर्षे पुराना गाडी रिप्लेस गरेर त्यसको सट्टा विद्युतीय ट्याक्सी दिने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नै यस्ता सवारीसाधनलाई पत्रुमा पठाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
तर, सरकारले नीति बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसका लागि व्यवसायीले नयाँ सवारीसाधन लिँदा खर्च बढ्ने र आम्दानीको स्रोत सुक्ने बताउँदै आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
तर, अब भने प्रदेश सरकारले आगामी ३५ दिनभित्र त्यस्ता सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नुपर्ने कर चुक्ता गरेर पत्रुमा रुपान्तरण गरिसक्नुपर्ने कसी लगाएकवो छ । यसो नगरे प्रदेश सरकारले नै कारबाही गर्ने बताईएको छ ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा संचालन हुने ग्याँस टेम्पो, निलो माईक्रोलगायत ७ सय बढी सवारीसाधन २० बर्ष पुराना छन् । तिनिहरुलाई प्रतिश्थापन गरी नयाँ ई–ट्याक्सीको नम्बर दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
हाल ट्याक्सीको नयाँ दर्ता रोकिएको छ । जसका कारण व्यवसायीहरुले पुराना भएका ट्याक्सीलाई स्क्र्याप गरेर नयाँ ट्याक्सीमा नम्बर प्लेट राख्ने प्रचलन बढ्दो छ ।
त्यस्तो हुँदा पनि व्यवसायीले थोत्रा, साना गाडीहरुलाई ट्याक्सीमा रुपान्तरण गरी चलाईदिँदा शहरमा सवारी असुरक्षा बढेको मन्त्रालयको ठहर छ । सोही अनुसार अब मन्त्रालयले नयाँ ट्याक्सी ल्याउँदा इलेक्ट्रिक गाडी ल्याई संचालन गर्न सकिने गरी कार्य गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।
‘पुराना गाडीमात्रै होईन धेरैजसो ट्याक्सीहरु पनि पुराना भएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब यी सबैलाई प्रतिश्थापन गरी नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी मात्रै चलाउने पाईने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिँदैछ ।
विस २०५८ सालमा २० बर्ष आयु पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याईएको थियो ।
त्यसयता नीति आएको करिव १२ बर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा यो लागु गरिएपनि प्रभावकारिता भने शुन्य अवस्थामा थियो ।
२०७७ बर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० बर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सीधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्ता सवारीसाधनहरु सीधै पत्रुमा पठाएर नष्ट गर्ने योजना मन्त्रालयको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने नाजुक देखिएको छ ।
व्यवसायीले यस्तो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणवद्ध आन्दोलन पनि घोषणा गरेपछि यो बिषय त्यत्तिकै सेलाएको थियो ।
यी सवारीसाधन हटाई बढ्दो वायुप्रदुषण घटाउने, दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र शहरी सौन्दर्यता विस्तार गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ ।
यस्ता सवारी साधनहरुका पार्टपुर्जादेखि इन्जिन पुरानो भएकाले सवारीसाधन नै खतरापुर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
तर, सरकार भने आफ्नो स्वार्थका लागि सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्दै आइरहेको छ ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा २० बर्ष पुराना गाडीहरु खुलेआम हिँडिरहेको भएपनि सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
