झापा । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । वैशाख ३१ गते सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । यस्तै, जेठ ८ छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
