बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आजबाट शुरु हुँदैछ । अदालतमा संसद् विघटन विरुद्ध ३० रिट निवेदन परेको छ । संसद् पुनःस्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै देउवा सहित १ सय ४६ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासले गर्ने छ । इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएका मन्त्रीको विषयमा गरेको फैसलामा त्रुटि देखिएको छ । अदालतको आदेशमा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरिएको छ ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्री रहेका पौडेल पछिल्लो पटक भएको विस्तार पछि मात्रै उपप्रधान मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री परिषद विस्तारका विरुद्ध परेको रिटका विषयमा दिएको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री नै रहेको उल्लेख छ । पौडेल उपप्रधानमन्त्री बनेसँगै मन्त्री बनेका पदमुक्त हुँदा उनको उपप्रधानमन्त्री पद नै रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक निर्णयलाई अदालतले खारेज गर्न थालेपछि उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उनका लागि तगारो बनेर सतहमा देखा परेका छन् ।पछिल्लो पटक सरकारका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अधिवक्ता त्रिपाठी चर्चामा समेत आएका छन् । फैसला प्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रिट निवेदन दायरकर्ता अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको वताएका छन् ।प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन, अहंकार र घमण्डमा अदालतले ठुलो धक्का दिएको उनले टिप्पणी समेत गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा ओलीको उपस्थितिले लोकतन्त्र र
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारमा मधेशी जनताको माग पुरा भएको भन्दै आफ्नो दल नै विभाजन गरी सहभागि बनेको जसपाको महन्त ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका नेताको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने भएको छ ।मन्त्री बनेको १८ दिनमा नै पद गुमाएका उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सर्वोच्चको आदेश सँगै सङ्कटमा परेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा पदमुक्त भएका उनीहरु माथि सामाजिक सञ्जालमा यसरी व्यङ्ग्य हुन थालेको छ – धोवीका कुत्ता घरका न घाटका ।पार्टी नै फुटाएर सरकारमा पुगेका राजेन्द्र महतो र लक्ष्मण लाल कर्ण सहितका नेतालाई सर्वोच्चको आदेशले धोबीको कुत्ता घर न घाटका बनाइदिएको हो । आफ्नो दल समेत गु
काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक भएको मन्त्री परिषद बिस्तारमा मन्त्री बनेकालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएपछि संवैधानिक प्रकृया मिचेर सरकार चपाईरहेको नेकपा एमालेको ओली समूहले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।सर्वोच्चको आदेशका विषयमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमालेको ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आदेश अप्रत्याशित भएको बताएका हुन् ।सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले अदालतले आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल मोडमा पुर्याएको समेत बताएका छन् । उनले सर्वोच्चको आदेशका विषयमा पार्टी भित्र छलफल गरी निर्णय गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न राखेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।ओली समूहले कारवाही गरेका कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरूद्ध ओली समूहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन ९भ्याकेट० दर्ता गराएको थियो ।भ्याकेटमाथि सुनुवाइप गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।कारवाहीमा परेका सांसद
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीले २० दिन पनि नभई आफ्नो पद गुमाउनु परेको छ । मन्त्री परिषद विस्तारका विरुद्धमा परेको रिटको सुनवाई पछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषदमा सहभागि बनेका २० जनालाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।संसद् विघटन पछि सङ्कटमा परेका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समुहका ११ सहित २० जनालाई मन्त्री परिषदमा सहभागि बनाएका थिए ।संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणाका कारण कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने र विस्तारित मन्त्री परिषद अवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश
काठमाडौं / संवैधानिक प्रकृया मिचेर अघि बढिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटको विषयमा अन्तरिम आदेश गदैै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।सङ्कटमा परेको आफ्नो सरकार टिकाउन जसपाको एउटा समूहलाई साथमा लिएर ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशले गत जेठ २० र त्यसपछि नियुक्त भएका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । संसद विघटन अघि मन्त्री परिषदमा रहेका विष्णु पौडेल,कृ
बिर्तामोड / सशस्त्र प्रहरीको भावी आईजीपी एवं महानिरीक्षक बन्ने दौडमा रोचक लाग्ने गरी आन्तरिक खेल सुरु भएको छ । भावी आईजीपीको दौडमा रहेका डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठले १५ दिनका लागि मात्रै सो पदमा पुग्नका लागि दौडधुप थालेपछि प्रतिष्पर्धाको खेल रोचक बनेको हो ।डिआइजीमा नै अवकाश हुने भएका श्रेष्ठले आईजीपी बन्न कै लागि आफ्नो पदावधि थपका लागि राजनीतिक नेतृत्व गुहार्न थालेपछि यो विषयलाई लिएर शसस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा नै खटपट समेत सुरु भएको छ ।हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले एआईजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको पदावधि नथप्ने प्रयास गरेपछि आन्तरिक विवाद सुरु भएको थियो । राजनीतिक शक्ति
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमाको सुनुवाइ आज हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतले आज (मंगलबार) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।छलफलपछि सर्वोच्चले अन्त
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
