बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीले २० दिन पनि नभई आफ्नो पद गुमाउनु परेको छ । मन्त्री परिषद विस्तारका विरुद्धमा परेको रिटको सुनवाई पछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषदमा सहभागि बनेका २० जनालाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।
संसद् विघटन पछि सङ्कटमा परेका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समुहका ११ सहित २० जनालाई मन्त्री परिषदमा सहभागि बनाएका थिए ।
संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणाका कारण कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने र विस्तारित मन्त्री परिषद अवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहितका करिव एक दर्जन कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले पछिल्लो पटक मन्त्री बनेकालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा १७ जना सदस्य रहेका थिए । त्यसपछि उनले फेरि गत जेठ ३१ गते दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
यि हुन् जसले मन्त्री पद गुमाए
रघुबीर महासेठ, परराष्ट्र
राजेन्द्र महतो, सहरी विकास
खगराज अधिकारी, गृह
शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
अनिलकुमार झा, खानेपानी
राजकिशोर यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
नैनकला थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपक्षी विकास
उमाशंकर अरगरिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
नारद मुनि राना, वन तथा वातावरण
गणेशकुमार पहाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
रेणुका गुरुङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
आशाकुमारी बिक, वन तथा वातावरण
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुद
