देशबन्धु बिश्वामित्र \ पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का संस्थापक इमरान खान तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि जेलमा छन्। उनको बन्दी जीवन अब केवल एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीको कानुनी संकट रहेन, यो पाकिस्तानमा नागरिक सर्वोच्चता, सेनाको राजनीतिक प्रभाव, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनमतबीचको संघर्षको प्रतीक बनेको छ। पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्यलाई लिएर बढेको चिन्ता र सर्वोच्च अदालतले अस्पतालमा उपचारका लागि स्थानान्तरण गर्न दिएको आदेशले यो संकटलाई फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ।
अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेको प्रश्न हो—इमरान खानको जेल जीवन अन्त्यतर्फ जाँदैछ कि यो केवल स्वास्थ्य उपचारको अस्थायी व्यवस्था हो? अगस्ट १८ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई इस्लामाबादस्थित शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा सार्न आदेश दिएको थियो। अदालतले विशेषज्ञ चिकित्सक, उनका निजी चिकित्सक र परिवारको पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो। अगस्ट २० मा उनलाई कडा सुरक्षाबीच अस्पतालतर्फ लगिएको खबर सार्वजनिक भयो।
यस घटनाले पाकिस्तानको राजनीतिमा नयाँ सम्भावना र नयाँ शंका दुवै जन्माएको छ।
इमरान खानको राजनीतिक उदय:
इमरान खानको राजनीतिक यात्रा पाकिस्तानको परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक थियो। क्रिकेट मैदानमा पाकिस्तानलाई १९९२ को विश्वकप जिताएका उनी त्यसपछि सामाजिक सेवातर्फ लागे र क्यान्सर अस्पताल निर्माणजस्ता परोपकारी काममार्फत लोकप्रियता कमाए। सन् १९९६ मा उनले पीटीआई स्थापना गरे। सुरुमा पार्टीले अत्यन्त कमजोर प्रदर्शन गरे पनि क्रमशः युवा, मध्यमवर्ग र परम्परागत राजनीतिक परिवारसँग असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गर्दै गयो।
उनको राजनीतिक नाराको एउटा प्रमुख पक्ष थियो—वंशवादी तथा संरक्षक–आधारित राजनीतिबाट बाहिर निस्केर संस्थागत शासन र जवाफदेहितातर्फ जाने। यही कारण विदेशमा बस्ने पाकिस्तानी समुदायको एउटा ठूलो हिस्सासमेत पीटीआईप्रति आकर्षित भयो।
२०१८ मा इमरान खान प्रधानमन्त्री बने। तर उनको सत्ता यात्रा सुरुदेखि नै पाकिस्तानी सेनासँगको सम्बन्धबाट अलग थिएन। धेरै विश्लेषणमा उनको प्रारम्भिक चुनावी सफलतामा सैन्य प्रतिष्ठानको समर्थन वा कम्तीमा अनुकूल वातावरणको भूमिका रहेको मानिन्छ। पछि यही सम्बन्धमा गम्भीर दरार आयो।
सेना र इमरानबीचको टकराव:
पाकिस्तानमा सेनाले प्रत्यक्ष सैनिक शासन नगरेको अवधिमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षादेखि विदेश नीति र राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनसम्म महत्वपूर्ण प्रभाव राख्दै आएको छ। इमरान खान प्रधानमन्त्री भएपछि सेनासँग उनको सम्बन्ध सुरुमा तुलनात्मक रूपमा सहज थियो। तर सत्ता सञ्चालन, सैन्य नेतृत्व र राजनीतिक निर्णयका विषयमा मतभेद बढ्दै गए।
अप्रिल २०२२ मा संसद्को अविश्वास प्रस्तावबाट खान सरकार हट्यो। त्यसपछि उनले आफ्नो बहिर्गमनमा घरेलु राजनीतिक षड्यन्त्रसँगै विदेशी हस्तक्षेपको आरोप लगाए, यद्यपि ती आरोपका सबै पक्ष प्रमाणित भएका छैनन्। उनको सेनाप्रतिको सार्वजनिक आलोचना भने पाकिस्तानको परम्परागत राजनीतिक संस्कृतिका लागि असाधारण थियो।
यही टकरावपछि इमरान खानमाथि मुद्दाहरूको बाढी आयो। भ्रष्टाचार, राज्य गोप्य सूचना, सरकारी उपहार र विवाहसम्बन्धी कानुनलगायत विभिन्न विषयमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइयो। तर यी मुद्दाको कानुनी अवस्थालाई एउटै रंगमा हेर्न मिल्दैन। केही सजाय अपिलपछि उल्टिएका वा स्थगित भएका छन्, जबकि अल-कादिर ट्रस्टसम्बन्धी मुद्दामा उनी र उनकी पत्नीलाई २०२५ मा १४ वर्षको सजाय सुनाइएको थियो। खानले सबै आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको बताउँदै आएका छन्।
त्यसैले उनको कारावासलाई केवल “राजनीतिक कैदी” वा केवल “भ्रष्टाचारका दोषी” भन्ने दुई ध्रुवीय व्याख्यामा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। वास्तविकता कानुनी र राजनीतिक दुवै तहमा जटिल छ।
जेलमा भए पनि चुनावमा जनसमर्थन:
इमरान खानलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बनाउने प्रयासको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा २०२४ को आमनिर्वाचन बन्यो। पीटीआईलाई निर्वाचन चिह्न ‘ब्याट’ प्रयोग गर्न रोकियो, उम्मेदवारहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्यो र पार्टीमाथि व्यापक दबाब रह्यो। त्यसका बाबजुद पीटीआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सिटमध्ये ९२ भन्दा बढी जितेर सबैभन्दा ठूलो समूह बनाए।
यो परिणाम पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड थियो। पीटीआईले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पाएन, र पीएमएल–एन तथा पीपीपीसहितको गठबन्धन सरकार बन्यो। तर चुनावी परिणामले एउटा कुरा स्पष्ट गर्यो—इमरान खानलाई जेलमा राखेर उनको राजनीतिक प्रभाव समाप्त गर्न सकिँदैन।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, पीटीआईको समर्थन परम्परागत जातीय, पारिवारिक वा क्षेत्रीय राजनीतिक निष्ठाभन्दा बाहिर फैलिएको देखियो। विशेषतः युवा पुस्तामा सेनाको राजनीतिक भूमिकाप्रति असन्तुष्टि बढेको विश्लेषणहरूमा उल्लेख छ। २०२४ को चुनावमा ३५ वर्षमुनिका मतदाताको हिस्सा करिब ४४ प्रतिशत थियो।
कारावासले उल्टै इमरानलाई राजनीतिक प्रतीक बनायो:
इमरान खानलाई जेलमा राख्नुको उद्देश्य उनलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्नु थियो भने अहिलेसम्मको परिणाम मिश्रित मात्र होइन, केही अर्थमा उल्टो देखिएको छ। जेलले उनको प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधि रोक्यो, तर उनको अनुपस्थितिलाई नै पीटीआईले राजनीतिक अभियानको केन्द्र बनायो।
यसले पाकिस्तानमा एउटा नयाँ राजनीतिक मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ—“खानलाई रोकिएको छ, त्यसैले उनलाई अझ बढी समर्थन गर्नुपर्छ।” यही मनोविज्ञानले उनलाई व्यक्ति मात्र नभई प्रतिरोधको प्रतीक बनाएको छ।
तर यहाँ अर्को जोखिम पनि छ। कुनै राजनीतिक आन्दोलन अत्यधिक रूपमा एउटै व्यक्तिमा निर्भर भयो भने संस्थागत विकास कमजोर हुन सक्छ। पीटीआईको भविष्य इमरान खानको व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा पर गएर वैकल्पिक नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता र लोकतान्त्रिक कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
अस्पताल स्थानान्तरण : समझदारीको संकेत कि कानुनी दायित्व?
अहिलेको सबैभन्दा रोचक प्रश्न यही हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खानलाई अस्पताल सारिनु दुई किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ।
पहिलो, यो पूर्णतः मानवीय र कानुनी कदम हुन सक्छ। उनका परिवार तथा चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखाउँदै आएका थिए, र उनको दाहिने आँखाको दृष्टि कमजोर भएको दाबीसमेत गरिएको थियो। अदालतले त्यसैको आधारमा विशेषज्ञ उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको देखिन्छ।
दोस्रो, यसलाई राजनीतिक तनाव कम गर्ने सम्भावित प्रारम्भिक संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। खानका सहयोगीहरूले हाल सेनासँग टकराव कम गर्ने संकेत दिन थालेका छन्। उनका निकट सहयोगी जुल्फिकार बुखारीले खान र सेनाप्रमुखबीच टकराव नहुने गरी मेलमिलापको भाषा प्रयोग गरेका छन्। तर पीटीआईले सेप्टेम्बर २७ का लागि देशव्यापी विरोध कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ।
यसबाट देखिन्छ—वार्ताको सम्भावना खुले पनि राजनीतिक गतिरोध समाप्त भइसकेको छैन।
इमरान खान र पाकिस्तानको लोकतन्त्र:
इमरान खान आफैं पनि आलोचनाबाट मुक्त नेता होइनन्। प्रधानमन्त्री हुँदा उनको शासनशैली, विपक्षीसँगको व्यवहार, अर्थतन्त्र व्यवस्थापन र राजनीतिक ध्रुवीकरणका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। त्यसैले पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक संकटलाई केवल “इमरान भर्सेज सेना” मा सीमित गर्नु अपूर्ण हुनेछ।
तर अर्को सत्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—लोकप्रिय वा अलोकप्रिय जुनसुकै नेता भए पनि उनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट हटाउने अन्तिम निर्णय मतदाताले गर्नुपर्छ, राज्यका शक्ति केन्द्रहरूले होइनन्।
२०२४ को निर्वाचनमा पीटीआई समर्थित उम्मेदवारको प्रदर्शनले यही सन्देश दिएको थियो। अनेक अवरोधका बाबजुद मतदाताले आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकता देखाए।
पाकिस्तानको भविष्य : तीन सम्भावना:
अब पाकिस्तान अगाडि तीन प्रमुख सम्भावना देखिन्छन्।
पहिलो, सम्झौताको राजनीति। सेना, सरकार र पीटीआईबीच कुनै प्रकारको राजनीतिक समझदारी बनेर खानलाई क्रमिक रूपमा राहत दिने र पीटीआईलाई संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा फर्काउने सम्भावना छ।
दोस्रो, यथास्थितिको निरन्तरता। खानलाई उपचार र सीमित राहत दिइए पनि मूल कानुनी तथा राजनीतिक संरचना यथावत् राख्ने प्रयास हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पीटीआईको विरोध जारी रहनेछ र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ।
तेस्रो, जनदबाबबाट राजनीतिक पुनर्संरचना। यदि पीटीआईले आगामी निर्वाचन वा जनआन्दोलनमार्फत आफ्नो जनाधार कायम राख्यो भने पाकिस्तानको परम्परागत सत्ता-सन्तुलनमा दीर्घकालीन परिवर्तन आउन सक्छ।
अन्त्यमा,इमरान खानको कारावासलाई केवल एक नेताको व्यक्तिगत दुःखका रूपमा हेर्नु पाकिस्तानको वर्तमान संकटलाई सानो बनाउनु हो। यो संघर्ष पाकिस्तानमा निर्वाचित सरकार कति स्वतन्त्र छ, सेनाको राजनीतिक भूमिका कति हुनुपर्छ, न्यायपालिका कति स्वायत्त छ र अन्ततः जनताको मतको वास्तविक मूल्य कति छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
खानको अस्पताल स्थानान्तरणले तत्काल उनको राजनीतिक रिहाइ सुनिश्चित गर्दैन। त्यस्तै, उनलाई विष दिइँदैछ भन्ने अड्कलबाजीको विश्वसनीय प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर उनको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवादले राज्यलाई एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गराएको छ—राजनीतिक मतभेदको समाधान जेल, मुद्दा र प्रतिबन्धबाट गर्ने कि निर्वाचन र संवैधानिक प्रक्रियाबाट?
इमरान खानको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि सम्भवतः प्रधानमन्त्री बन्नु मात्र होइन, पाकिस्तानका लाखौं मतदातालाई परम्परागत सत्ता-संरचनामाथि प्रश्न उठाउन प्रेरित गर्नु हो। २०२४ को निर्वाचनले जेलमा रहेको नेताको राजनीतिक प्रभावलाई समाप्त गर्न सकिँदैन भन्ने प्रमाण दिइसकेको छ।
अब पाकिस्तानको स्थायित्वका लागि निर्णायक कुरा इमरान खान जेलबाट कहिले निस्कन्छन् भन्ने मात्र होइन। निर्णायक प्रश्न हो—उनी र उनका समर्थकलाई निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संवैधानिक अधिकार दिइन्छ कि दिइँदैन?
यदि उत्तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियातर्फ जान्छ भने खानको कारावास पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक यात्राको एउटा पीडादायी अध्याय मात्र बन्न सक्छ। यदि उत्तर फेरि दमन, मुद्दा र शक्ति–केन्द्रित राजनीतितर्फ जान्छ भने उनको कारावासले उल्टै पाकिस्तानको राजनीतिक संकटलाई अझ गहिरो बनाउनेछ।
अन्ततः पाकिस्तानमा स्थायी समाधान कुनै एक नेता, दल वा सेनाको विजयमा होइन—मतपत्रको सर्वोच्चता, न्यायको निष्पक्षता र नागरिक सरकारको संस्थागत स्वतन्त्रतामा निर्भर छ।
